केंद्र की मंशा साफ हुई, नीतीश एनडीए से अलग हों! प्रसिद्ध यादव
जातीय जनगणना नहीं, तब करें बहिष्कार!
भाजपा की चाल चरित्र किसी से छुपी हुई नही है।ये बहुजन, किसान विरोधी सरकार है और इससे कोई उम्मीद पाले बैठा है तो वो अवल्ल दर्जे का बेवकूफ ही हो सकता है। बहुजनों और किसानों, नवजवानों ने उछल उछल कर भाजपा को वोट दिया था । नतीजा सामने है।नीतीश कुमार को अविलंब बिना भय के भाजपा से अलग हो जाना चाहिए। साथ रहकर और मोदी को आका मानकर बहुजनों के लिये संघर्ष नही हो सकता है। धर्म के नाम पर राष्ट्रीय सम्पति बेचने से मन नही भरा तब ड्रग्स के कारोबार होने लगा और पूरा देश शांत है। मानो अपनी बर्बादी की मातम मना रहा है। इतना बुझदिल होना भी ठीक नही है। अब सभी को प्रण लेना होगा कि अगर जातीय जनगणना नही हुआ तब हमलोग बहिष्कार करेंगे। ये कागजी जनगणना हमारे लिए कोई काम का नही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कठिन और बोझिल कार्य है। सोच समझकर एक नीतिगत फैसले के तहत इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में हलफनामा दायर किया गया है और कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी और उसमें कई गलती और त्रुटि थी।सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से याचिका दायर किया गया जिसमें मांग की गई है कि केंद्र और संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि वह राज्य को एसईसीसी (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना) 2011 में दर्ज ओबीसी के जातीय आंकड़ों की जानकारी मुहैया कराएं। याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने बार- बार इसके लिए गुहार लगाई लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई।गौरतलब है कि हाल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रतिनिधिमंडल ने जाति गणना की मांग पीएम से की थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पिछले साल एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2011 के दौरान एकत्र जानकारी दी थी। इसमें एसटी एससी की जानकारी है लेकिन जातियों की अन्य श्रेणी की चर्चा नहीं की।
जय मूलनिवासी!
प्रसिद्ध यादव
अध्यक्ष, ओबीसी, पटना।
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