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  पिछले एक दशक में भारत ने वित्तीय समावेशन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत का 'सॉफ्ट पावर' अब उसके डिजिटल बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से UPI के माध्यम से चमक रहा है। जिस तरह UPI ने रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक भुगतान को सरल बनाया, अब वही मॉडल वैश्विक स्तर पर धूम मचाने को तैयार है। प्रेषण का महत्व भारत के लिए सीमा पार भुगतान केवल तकनीक का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत का विशाल प्रवासी समुदाय हर साल अरबों डॉलर घर भेजता है। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजने में लगने वाला शुल्क और समय, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए एक बड़ी समस्या है। यदि इन शुल्कों को 3% से कम कर दिया जाए और लेनदेन को वास्तविक समय में बदला जाए, तो करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ होगा। बाधाएं और तकनीकी एकीकरण सीमा पार लेनदेन की राह में सबसे बड़ी बाधा 'पहुंच' या तकनीक नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों के भिन्न-भिन्न नियम, टाइम-ज़ोन का अंतर और अनुपालन प्रक्रियाएं हैं। लेख स्पष्ट करता है कि के...

    ​पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसकी पहली जिम्मेदारी अपने पाठकों तक सटीक और स्पष्ट जानकारी पहुँचाना है। परंतु, आज ही  'प्रभात खबर' जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख ने इस स्तंभ की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जब शीर्षक और खबर के बीच का तालमेल पूरी तरह गायब हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि संपादन डेस्क अब 'आंखें बंद कर' काम कर रहा है। ​शीर्षक और कथ्य का विरोधाभास ​लेख का शीर्षक चिल्ला-चिल्ला कर 'जापानियों की औसत उम्र सबसे अधिक' होने का दावा कर रहा है, जबकि उसके नीचे की इबारत बिहार के 1799 पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का दर्द बयां कर रही है। यह महज एक "टाइपिंग एरर" नहीं है, बल्कि यह समाचार पत्रों के गिरते मानक और संपादन की प्रक्रिया में आई भारी शिथिलता का प्रमाण है। ​पाठकों के साथ कैसा खिलवाड़? ​एक पाठक अखबार इसलिए उठाता है ताकि वह कम समय में देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू हो सके। ​भ्रामक सूचना: अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा के नतीजों और धांधली की खबर पढ़ना चाहते हैं, वे शीर्षक देखकर इसे नजरअं...

   बच्चा वह नहीं करता जो आप उसे 'कहते' हैं, वह वह करता है जो आपको 'करते' हुए देखता है।  मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसकी सीखने की प्रक्रिया जन्म के पहले क्षण से ही शुरू हो जाती है।  "कोई भी बच्चा सब कुछ सीख कर धरती पर जन्म नहीं लेता।" मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो बच्चा एक 'तबुला रासा' (Tabula Rasa) यानी एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर समाज और परिवार अपने अनुभवों की कलम से भविष्य की इबारत लिखते हैं। ​मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: प्राथमिक समाजीकरण की भूमिका ​बच्चे के मानसिक विकास में 'प्राथमिक समाजीकरण' का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र उसका परिवार होता है। ​अनुकरण की शक्ति: बच्चा वही बनता है जो वह अपने आसपास देखता है। यदि माता-पिता धैर्यवान हैं, तो बच्चा धैर्य सीखता है। ​सुरक्षा का भाव: माता-पिता का साथ बच्चे को 'अटैचमेंट थ्योरी' के अनुसार भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। जब यह साथ कम होता है, तो बच्चे में असुरक्षा और एकाकीपन (Loneliness) की भावना पनपने लगती है। ​सामाजिक विश्लेषण: बदलता परिवेश और बाहरी प्रभाव ​आज के दौर में "अफसोस क...

  वर्तमान में वैश्विक मंच पर जारी युद्ध और तनाव ने केवल सीमाओं को ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को भी हिला दिया है। भारत में इसका सीधा असर शेयर बाजार के सूचकांकों में 12% तक की गिरावट और रुपये के अवमूल्यन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आर्थिक प्रभाव केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं; असली खतरा उन आंतरिक और सूक्ष्म दरारों में छिपा है जो संकट के समय उभरकर सामने आती हैं। निजी ऋण: एक उभरता हुआ खतरा? दुनिया भर में 'प्राइवेट क्रेडिट' (निजी ऋण) का बाजार तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब इसमें रेडेंप्शन (निकासी) का दबाव बढ़ रहा है। भारत में यद्यपि यह क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र के मुकाबले छोटा (लगभग $30-40 बिलियन) है, लेकिन इसकी 'अपारदर्शिता' और बैंकों के साथ इसका 'अंतर्संबंध' चिंता का विषय है। RBI की 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' पहले ही इस ओर इशारा कर चुकी है कि निजी ऋण में आने वाला तनाव पूरे वित्तीय तंत्र को संक्रमित कर सकता है। प्रशासनिक विफलता और घोटाले हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में दो प्रमुख घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने नियामकों की नींद उड़ा दी है: गवर्नेंस...

    केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बजट सत्र के दौरान विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलने वाले विदेशी फंड के प्रबंधन और नियंत्रण को और अधिक कड़ा बनाना है। हालाँकि, विपक्षी दलों और नागरिक समाज के भारी विरोध के कारण फिलहाल इसे टाल दिया गया है। विधेयक के प्रमुख प्रस्तावित बदलाव इस नए संशोधन में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिन्होंने नई बहस को जन्म दिया है: संपत्तियों पर नियंत्रण: विधेयक में एक 'नामित प्राधिकरण' (Designated Authority) की नियुक्ति का प्रस्ताव है। यदि किसी NGO का पंजीकरण रद्द या निलंबित होता है, तो यह प्राधिकरण उनकी संपत्तियों का प्रबंधन या निपटान करने का अधिकार रखेगा। 'मुख्य पदाधिकारी' की व्यापक परिभाषा: अब ट्रस्टी, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और संगठन को नियंत्रित करने वाले अन्य लोगों को भी 'मुख्य पदाधिकारी' माना जाएगा, जिससे उनकी कानूनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जांच के लिए पूर्व अनुमति: किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी को FCRA संबंधी शिकायतों की जांच शुरू करने स...

  ​   ​हाल के घटनाक्रमों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन, नाटो (NATO), और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के बीच बढ़ती दरार को उजागर कर दिया है। एक हालिया साक्षात्कार में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नाटो से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने की बात को "पुनर्विचार से परे" बताए जाने के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ​विवाद की जड़: आखिर ट्रम्प नाटो से नाराज क्यों हैं? ​ट्रम्प की नाराजगी का मुख्य कारण 'एकतरफा बोझ' और 'सहयोग की कमी' है। उनके अनुसार: ​सैन्य सहयोग का अभाव: हालिया ईरान संघर्ष के दौरान, नाटो सहयोगियों ने अमेरिका को सैन्य और हवाई क्षेत्र (Airspace) के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ट्रम्प इसे विश्वासघात मानते हैं, क्योंकि अमेरिका दशकों से यूरोप की रक्षा करता आया है। ​वित्तीय असंतुलन: अमेरिका नाटो के रक्षा खर्च का लगभग 62% वहन करता है। हालांकि 2025 के हेग शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2035 तक अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन ट्रम्प इसे नाकाफी मानते हैं। ​अनुच्छेद 5 की व्याख्या: ट्रम्प...