prasidhyadavviews

  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है, जिससे 100% तक इथेनॉल (E100) युक्त ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों को अनुमति मिल गई है। यह कदम फ्लेक्स-फ्यूल (flex-fuel) वाहनों के लिए रास्ता साफ करता है, जो पेट्रोल या इथेनॉल के विभिन्न अनुपातों पर चल सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा वाहन मालिकों को E85 या E100 पर स्विच करने या अपने वाहनों को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वाहन चालकों को केवल अपने वाहन के फ्यूल-कम्पैटिबिलिटी स्टिकर या मैनुअल की जांच करनी चाहिए।   ​भारत ने 2030 के मूल लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 में ही 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि, इन बदलावों के बीच उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों के मन में कई चिंताएं हैं। वाहन मालिकों को इंजन की सुरक्षा, रखरखाव लागत, माइलेज में गिरावट (इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होता है) और मानसून के दौरान पानी से होने वाले संदूषण का डर सता रहा है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन के लिए भूमि, पानी और खाद्य फसलों के उपयोग को लेकर भी ब...

  हाल के हफ़्तों में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं (जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स) द्वारा पोस्ट, रील्स और अकाउंट्स को ब्लॉक या हटाए जाने की कई शिकायतें सामने आई हैं। यह लहर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा मेटा को जारी की गई दो सलाह  के बाद आई है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी सामग्री पर "उन्नत चौकसी" बरतने और भ्रामक या एआई-जनित डीपफेक सामग्री को रोकने का आग्रह किया गया था।   ​संशोधित आईटी नियम (IT Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules) के तहत, मध्यस्थों को किसी कानूनी आदेश या अधिकृत सरकारी एजेंसी की सूचना मिलने पर अवांछित सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाने या एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसे अब और कड़ा कर दिया गया है। दूसरी ओर, उपयोगकर्ताओं के लिए यह स्थिति कठिन हो गई है, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक होने या सामग्री प्रतिबंधित होने पर उन्हें पहले प्लेटफॉर्म की शिकायत अधिकारी के पास जाना पड़ता है और फिर समाधान के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका और विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है। ...

    गया के फतेहपुर की खुशबू कुमारी की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को मात देकर BPSC में लहराया परचम और बनीं बाल संरक्षण पदाधिकारी। ​बिहार के गया जिले के फतेहपुर की यह कहानी महज़ एक सफलता की दास्तान नहीं, बल्कि उस जिद और अटूट विश्वास की मिसाल है, जो एक पिता ने अपनी बेटी की आँखों में सजाया था। ​उमेश प्रसाद यादव का जीवन किसी संघर्षपूर्ण उपन्यास जैसा रहा है। परिवार का पेट पालने के लिए वे लंबी दूरी तय करते हुए भारी-भरकम ट्रक के पहिए घुमाया करते थे। हाईवे की धूल, रातों का जागना और अनिश्चितता भरा जीवन—यह सब उन्होंने इसलिए सहा ताकि उनकी बेटी खुशबू को कभी अंधेरे का सामना न करना पड़े। ट्रक की केबिन में बैठकर उन्होंने अपनी मेहनत की एक-एक बूंद से परिवार की गाड़ी खींची। ​लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 2021 में जब खुशबू की माँ का साया सिर से उठा, तो पूरा परिवार गहरे सदमे और आंसुओं के समंदर में डूब गया। पिता उमेश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि अब ट्रक की स्टीयरिंग थामे रहने से काम नहीं चलेगा; उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की बागडोर खुद संभालनी होगी...

   यह भारत और चीन के जटिल और तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल करता है, जिसे 'प्रबंधित सह-अस्तित्व' (managed coexistence) कहा गया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दोनों देश आने वाले दशकों में शांति से रह सकते हैं।  यहाँ  1962 के युद्ध और हालिया गलवान घाटी संघर्ष जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख  है, जो विश्वास की कमी और सीमा विवादों को गहरा करती हैं। 1962 के युद्ध के बाद से "हिंदी-चीनी भाई-भाई" का नारा खत्म हो गया और चीन पर भरोसा कम हुआ। सीमा पर "फेस-ऑफ" और गश्त से जुड़ी अनिश्चितता शांति को खतरे में डालती है। तनाव कम करने के लिए सेना और सीमा रक्षकों को स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता है। यह चीन की सैन्य शक्ति को लेकर धारणाओं पर चर्चा  है। यह भी तर्क दिया गया है कि चीन को केवल भारत के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखना गलत हो सकता है। चीन के इरादों को समझना जरूरी है, जो अक्सर अमेरिका के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित होते हैं। सह-अस्तित्व की संभावना: हालांकि चुनौतियां हैं, पूर्व में राजीव गांधी और डेंग शियाओपिंग जैसी पहलें दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने ...

   कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कैसे अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक परिसर (MIC) को पारंपरिक हार्डवेयर-केंद्रित मॉडल से सॉफ्टवेयर-परिभाषित मॉडल में बदल रही है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर कंपनियों का महत्व बढ़ता जा रहा है। तकनीकी परिवर्तन: MIC का केंद्र "फैक्ट्री से सर्वर तक" शिफ्ट हो रहा है। सॉफ्टवेयर अब एक "निर्णायक अंतर" पैदा करने वाला कारक बन रहा है, 

   ​लोकतंत्र को यदि शासन की एक व्यवस्था मात्र न मानकर एक नैतिक मूल्य माना जाए, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत 'संवाद' और 'उत्तरदायित्व' है। एक जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, उसका मालिक नहीं। लेकिन जब वही सेवक अपनी कुर्सी के अहंकार में चूर होकर जनहित के तीखे सवालों का जवाब देने के बजाय हिंसा पर उतर आए, तो यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा होता है। हाल ही में फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक द्वारा स्कूल के दौरे के दौरान एक दलित युवा राहुल चौधरी को थप्पड़ मारे जाने की घटना ने इसी बदनुमा सच्चाई को एक बार फिर उजागर किया है। ​घटना का घटनाक्रम और लोकतंत्र का हनन ​प्राप्त विवरण के अनुसार, विधायक महोदय अपने क्षेत्र के आदर्श ग्राम गोनपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के दौरे पर थे। स्थानीय विधायक होने के नाते वे विद्यालय के पदेन अध्यक्ष भी हैं। जब छात्रों और स्थानीय युवाओं ने मॉडल स्कूल के दर्जे को लेकर भेदभाव और इस विद्यालय के वंचित रह जाने पर सवाल उठाया, तो जनप्रतिनिधि के पास इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। ​सवालों के घेरे में घिरने के बाद सहनशीलता दिखाने के बजाय वि...