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       बिहार में कुदरत का कहर और सरकार की आपराधिक बेपरवाही मिलकर विनाश का नया इतिहास लिख रही है। राज्य के ग्रामीण इलाकों को तो छोड़ ही दीजिए, राजधानी पटना खुद 'जल समाधि' की ओर बढ़ रही है। लोग इस डर से छटपटा रहे हैं कि जिंदा कैसे बचें। राहत और मदद की बात तो दूर, लोग पानी के खौफ से अपने ही घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हैं। लेकिन कुप्रबंधन का आलम यह है कि जिन ऊंचे स्थानों पर लोग शरण ले रहे हैं, वहां भी सांप, बिच्छू और जंगली सुअरों का आतंक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। दानापुर और मनेर के दियारा क्षेत्रों की स्थिति खौफनाक हो चुकी है, जहां जहरीले जीवों और खूंखार सुअरों के हमले से दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। दानापुर  के अनुमंडल अस्पताल की लाचारी का यह हाल है कि सुअर या सांप के काटने पर वहां सुई तक मयस्सर नहीं है; तड़पते मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता है। मनेर में पीडीएस की दुकान से सरकारी राशन जुटाने की जद्दोजहद में एक व्यक्ति का पैर फिसला और वह उफनते पानी में समा गया—उसकी तलाश तक का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। नौबतपुर, फुलवारीशरीफ, फतुहा, संपतचक और पुनपुन...

    राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने भारतीय न्यायपालिका के सामने एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल एक न्यायाधीश के आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उच्च न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। मामले के मुख्य पहलू गंभीर आरोप: पत्रों के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर न्यायाधीशों का उत्पीड़न, कुप्रबंधन, रोस्टर प्रणाली का दुरुपयोग (मामलों का अनुचित आवंटन), स्वजनपक्षपात और सहकर्मियों को डराने-धमकाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। संस्थागत विफलता: लगभग 11 महीनों से बिना स्थाई मुख्य न्यायाधीश के कार्यवाहक नेतृत्व में अदालत का चलना और अतीत में विवादित निर्णयों के बावजूद व्यापक प्रशासनिक अधिकार दिया जाना संस्थागत चूक को दर्शाता है। वकीलों का विरोध: सार्वजनिक असंतोष के बाद वकीलों द्वारा किए गए धरने-प्रदर्शन और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बाद ही स्थिति में बदल...

  दादी-नानी की पुरानी सीखों को आज विज्ञान भी सच मान रहा है—घर का बना खाना न सिर्फ दिल और सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि खुद खाना पकाने की प्रक्रिया भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जापान में हुए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, घर में खाना बनाने की आदत बुजुर्गों में डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है। अक्सर जब रसोई का पूरा बोझ—मेन्यू तय करने से लेकर खाना परोसने और पोषण का ध्यान रखने तक—अकेले एक ही इंसान (विशेषकर महिलाओं) पर आ जाता है, या फिर अकेले रहने वाले युवाओं के लिए यह एक उबाऊ काम बन जाता है। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल दिया जाए, तो रसोई में बिताया गया समय एक बेहतरीन 'मेडिटेशन' बन सकता है। डिजिटल दुनिया में एक सुकून भरा ठहराव दिनभर फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन में उलझी हमारी आंखों के लिए ताज़ा सब्जियों, मसालों, दालों और अनाजों के जीवंत रंग एक नया जीवन लेकर आते हैं। बेकिंग या कुकिंग में जब सही मात्रा, बनावट, स्वाद और खुशबू का सही संतुलन बनता है, तो वह किसी कलात्मक उपलब्धि जैसा अहसास कराता है। आज की आधुनिक तकनीक और किच...

  केंद्र सरकार ने 'लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय मानक समय) नियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसके तहत भारतीय मानक समय (IST) को पूरे देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य सभी आधिकारिक कार्यों के लिए एकमात्र मानक समय संदर्भ बनाया गया है। यह नियम राजपत्र में प्रकाशन के 180 दिनों के भीतर लागू होगा ताकि विभाग और संस्थान अपनी प्रणालियों में आवश्यक बदलाव कर सकें। एक समान समय संदर्भ की आवश्यकता डिजिटल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के कारण सटीक और एकीकृत समय संदर्भ (Time Stamping) की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है। अलग-अलग समय स्रोतों का उपयोग करने से निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समन्वय की समस्याएं आ सकती हैं: वित्तीय एवं डिजिटल भुगतान: सटीक टाइम-स्टैम्पिंग के माध्यम से लेनदेन की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। परिवहन तंत्र: रेलवे, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के बीच सटीक समन्वय। संचार और पावर ग्रिड: दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट सेवाओं और पावर ग्रिड सिस्टम का निर्बाध संचालन। कानूनी एवं आपातकालीन सेवाएं: सरकारी रिकॉर्ड्स, अदालती प्रक्रियाओं और आपात...

   भारत में मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और मतदाताओं को संभावित उत्पीड़न से बचाने के लिए ईवीएम (EVM) में 'टोटलाइजर' (Totaliser) मशीन जोड़ने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से इस तकनीक को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। टोटलाइजर क्या है और यह कैसे काम करता है? टोटलाइजर एक ऐसा उपकरण है जिसे लगभग 14 ईवीएम के मुख्य कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में मतगणना बूथ-दर-बूथ (Booth-wise) होती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस विशिष्ट बूथ पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। टोटलाइजर मशीन 14 ईवीएम के वोटों को एक साथ मिलाकर (Mix) गणना करती है, जिससे किसी एक विशेष बूथ का वोटिंग पैटर्न उजागर नहीं होता और कुल परिणाम का ही पता चलता है। इसे BEL (बेंगलुरु) और ECIL (हैदराबाद) द्वारा विकसित किया गया है।

  देश की अर्थव्यवस्था और हर घर की सेहत को संभालने वाला पशुपालक समाज आज खुद सबसे लाचार अवस्था में छोड़ दिया गया है। अहीर (यादव), गुर्जर और जाट समुदायों की यह पारंपरिक जीवटता ही है कि वे नदियों के कछारों, बीहड़ों और जंगलों की विषम परिस्थितियों में बिना किसी बुनियादी सुविधा के अपने मवेशियों का पेट पाल रहे हैं। जब बाढ़ आती है, तो न पशुओं के लिए सूखा चारा होता है, न इंसान के सिर पर छत। सबकुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। छल और लूट का यह चक्र अब बर्दाश्त के बाहर है: कागजी योजनाएं और फर्जीवाड़े की लूट: सरकार पशुपालन के नाम पर बड़ी-बड़ी सब्सिडी का ढोल पीटती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि असली गोपालक तक फूटी कौड़ी नहीं पहुँचती। दलाल, बिचौलिए और फर्जी कागजी डेयरियां चलाकर रसूखदार लोग पूरी सब्सिडी डकार जाते हैं। मेहनत की कौड़ियों के दाम कीमत: रात-दिन खून-पसीना बहाकर दूध पैदा करने वाले पशुपालक को उसकी लागत का सही मूल्य नहीं मिलता। मुनाफाखोरी का पूरा मलाईदार हिस्सा बिचौलियों की जेब में जाता है। ज़हर बेचने वालों पर मेहरबानी: एक तरफ असली पशुपालक पाई-पाई को मोहताज है, दूसरी तरफ बाजारों में बेधड़क...