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  जनगणना केवल यह बताने का माध्यम नहीं है कि देश में कुल कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि कोई समाज और शासन अपने नागरिकों को किस नजर से देखता है तथा भविष्य की भावी चुनौतियों का सामना किस प्रकार करना चाहता है। लंबे समय के अंतराल के बाद होने वाली जनगणना में सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ अब एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण आयाम को जोड़ने की तात्कालिक आवश्यकता महसूस की जा रही है—और वह है 'जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय वास्तविकताएं'। आज भारत जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक तक सीमित नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की कोई काल्पनिक आशंका नहीं, बल्कि एक कठोर और वर्तमान वास्तविकता बन चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके गंभीर परिणाम प्रत्यक्ष रूप से देखे जा रहे हैं: पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने की बढ़ती घटनाएं। असम और बिहार में बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़। बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में गहराता गंभीर जल संकट। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा हिमनद झीलों के फटने का खतरा। पश्चिमी और मध्य भारत में भूजल स्तर का ...

  वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय परिदृश्य वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और हालिया कर सुधारों के दोहरे प्रभाव से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की अनिश्चित कीमतों तथा घरेलू स्तर पर कर दरों के युक्तीकरण के कारण कर राजस्व संग्रह पर दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद, गैर-कर राजस्व में मजबूती और समय पर किए गए नीतिगत उपायों के बल पर देश का समग्र राजकोषीय संतुलन मोटे तौर पर लक्ष्य के करीब बने रहने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में नियंत्रक महालेखाकार (CGA) के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र का सकल कर राजस्व केवल 3.7% की दर से बढ़ा। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकर और माल एवं सेवा कर  में किए गए व्यापक कर कटौती व दर-युक्तीकरण थे: आयकर एवं जीएसटी: वर्ष 2025-26 में कर कटौती के परिणामस्वरूप PIT वृद्धि दर लगभग शून्य (0.037%) रही थी। 2026-27 की पहली तिमाही में PIT में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि GST संग्रह में (-)11% का संकुचन देखा गया। उत्पाद शुल्क में कटौती: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल से उपभोक्ताओं को राहत द...

  लखनऊ के गोमती नगर में घटित यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि गंभीर मनोविकार, पारिवारिक कलह और असामाजिक कुंठा का एक डरावना उदाहरण है। 1. ईर्ष्या, अधिकार भावना और हिंसा (Toxic Possession & Fragile Ego) वैवाहिक मतभेद और तलाक की प्रक्रिया के दौरान आरोपी का सार्वजनिक रूप से पत्नी की हत्या करना और सोशल मीडिया स्टेटस पर "चीटिंग" का आरोप लगाना यह दर्शाता है कि आरोपी के भीतर ईगो (Ego) और नियंत्रण खोने का अत्यधिक आक्रोश था। संबंधों में अधिकार जताने की मानसिकता (Toxic Masculinity) जब चरम सीमा पर पहुँचती है, तो व्यक्ति साथी को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। 2. असहायता का विस्थापन और 'एनिहिलिएटर' मानसिकता (Family Annihilator Syndrome) मनोविज्ञान में इसे "फैमिली एनिहिलिएटर" (पारिवारिक विनाशक) कहा जाता है। माता-पिता की अनुपस्थिति में मानसिक रूप से बीमार बहन की जिम्मेदारी और खुद के असफल वैवाहिक जीवन के तनाव को मानस नियंत्रित नहीं कर सका। अपनी बहन को मारने के पीछे उसकी संभवतः यह विकृत सोच रही होगी कि उसके जाने के बाद बहन अस...

   राज्य राजकोषीय नीति, बजटीय अनुशासन और राजस्व प्रबंधन।  प्रत्येक बजट सत्र के दौरान राज्यों में प्रायः यही बहस होती है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, इसलिए करों में वृद्धि की जाए। हालांकि, नागरिकों पर नया कर लगाने से पहले यह मौलिक सवाल पूछा जाना आवश्यक है: क्या राज्य अपनी मौजूदा राजस्व वसूली को पूर्णतः कानूनी रूप से हासिल कर पा रहा है और स्वीकृत राशि का कुशल उपयोग कर रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के हालिया आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक समस्या नए कर लगाने की नहीं, बल्कि बजटीय अनुशासनहीनता, राजस्व संग्रह में कमियों को दूर करने और जीरो-बेस्ड बजटिंग एवं परफॉर्मेंस-बेस्ड बजटिंग को अपनाने की है। राज्य की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है—ऋण का भार अधिक है, राजस्व खाता घाटे में है, और वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान के कारण बजटीय लचीलापन बहुत कम बचता है। लेकिन CAG की रिपोर्ट (2023-24) निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करती है: आवंटन बनाम वास्तविक खर्च: वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु ने ₹4.47 लाख करोड़ का बजट रखा ...

  सफ़ाई और पारदर्शिता ज़रूरी है, लेकिन चुनावी सुधारों को राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत की निर्वाचन प्रणाली की हालिया सराहना ने विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों—भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका—में चुनावी शुचिता  पर चल रही बहस को पुनः केंद्र में ला दिया है। ट्रम्प ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए अमेरिकी चुनाव प्रणाली में 'वैध फोटो पहचान पत्र' की अनिवार्यता की वकालत की है।  भारत और अमेरिका की निर्वाचन प्रणालियों के ढाँचे में मौलिक अंतर है: भारत का केंद्रीयकृत मॉडल: भारत में 'भारतीय निर्वाचन आयोग' एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो पूरे देश में एकीकृत और राष्ट्रीयकृत प्रणाली के तहत चुनाव संपन्न कराता है। यद्यपि इसकी साख और कार्यप्रणाली ने दशकों तक वैश्विक प्रशंसा पाई है, फिर भी हाल के दिनों में इसकी निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक बहसें तेज़ हुई हैं। अमेरिका का विकेंद्रीकृत मॉडल: अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह राज्यों और स्थानीय स्तर पर विभाजित  है। वहाँ प्रत्येक राज्य के प...

    प्रजनन दर का वर्तमान स्तर: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई है, जो जनसंख्या संतुलन के लिए आवश्यक 2.1  के आंकड़े से काफी कम है। ऐतिहासिक गिरावट का क्रम: प्रजनन दर में गिरावट की शुरुआत 1970 के दशक के मध्य से हुई थी। 1990 से 2000 के बीच सबसे तेज गिरावट देखी गई। वर्ष 1991 में जो प्रजनन दर 3.6 थी, वह 2001 तक घटकर 3.1 रह गई। 2001 से अब तक इसमें लगातार तेज गिरावट आई है और यह इतिहास के अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आर्थिक प्रभाव और चुनौतियाँ: कार्यबल में भारी कमी: प्रजनन दर में गिरावट से भविष्य में युवा आबादी का अनुपात कम होगा, जिससे देश के मानव संसाधन और श्रम शक्ति  में बड़ी गिरावट का खतरा है। क्षेत्रीय असमानता -देश के विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर के असमान स्तरों के कारण भविष्य में आर्थिक और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा हो सकता है। भविष्य के युवाओं पर आर्थिक बोझ: यदि समय रहते इस डेमोग्राफिक बदलाव और चुनौतियों पर नीतिगत कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में वृद्ध होती आबादी की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा का भार देश के सीमित युवा क...