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      U G C जैसी संस्थाएं आज भी सरकारी दखलंदाजी का एक बड़ा जरिया बनी हुई हैं।  ​आजकल देश में शिक्षा पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह चर्चा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि NEET परीक्षा में धांधली, लीक होते पेपर्स और CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में फैले भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। इस बदहाली और भ्रष्टाचार ने हमारे देश के कई होनहार युवाओं को आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। ​लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की समस्या सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित है?  यह तो सिर्फ बीमारी के लक्षण हैं; असली बीमारी तो बहुत गहरी है। ​1. केवल साक्षरता, वास्तविक शिक्षा नहीं ​हमारे देश के नेताओं और उच्च अधिकारियों को भी अच्छी तरह मालूम है कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। यही कारण है कि वे कभी अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते। सरकार ने ऐसे स्कूल तैयार कर दिए हैं जो बच्चों को 'वास्तविक ज्ञान' (Real Learning) देने के बजाय केवल 'बारेस्ट लिटरेसी' (यानी सिर्फ अक्षर ज्ञान) दे रहे हैं। ​एक कड़वी सच्चाई: साल 2009 में जब तमिलनाडु और हिमा...

   17 पंचायतों की लगभग 400 महिलाएँ बोधगया के ब्लॉक ऑफिस के बाहर उठ खड़ी हुईं। ​हम अक्सर सुनते हैं कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या होता है जब किसी को बचपन में यह कहकर स्कूल जाने से रोक दिया जाए कि "स्कूल जाओगी तो चुड़ैल खा जाएगी"? ​यह कहानी बिहार की अंजू की है, जिन्होंने अंधविश्वास, घरेलू हिंसा और घोर गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी डिग्री की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और एकजुटता की जरूरत होती है। ​अंधविश्वास का साया और संघर्ष की शुरुआत ​अंजू का जन्म 1978 में ग्रामीण बिहार में हुआ था। स्कूल जाने की उम्र में उनके पिता ने इसी अजीबोगरीब अंधविश्वास के डर से उन्हें अनपढ़ रखा। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद का जीवन और भी दर्दनाक था—एक शराबी पति जो उनके साथ मारपीट करता था, और दिन भर (8 घंटे) खेतों में कड़ी मेहनत करने के बदले पैसे नहीं, बल्कि सिर्फ डेढ़ किलो चावल मिलते थे। ​अंजू यही सोचती थीं, "मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ?" ​मुट...

      ​🎭 सीन 1: एक अदद राजा और उसका 'मौन' एकालाप ​एक था राजा... नहीं, दरअसल राजा एक नहीं था। हर पांच साल में एक नया राजा डिजिटल स्क्रीन पर अवतरित होता है, जिसके पास 56 इंच का सीना हो या न हो, पर 5G नेटवर्क और लाखों 'फॉलोअर्स' की सेना ज़रूर होती है। ​कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक मंझे हुए कलाकार (शेखर सुमन) ने सूट-बूट पहनकर, चेहरे पर दुनिया भर की गंभीरता समेटे हुए, एक 'अहंकारी राजा' पर कविता या एकालाप (Monologue) पढ़ दिया। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया! लेकिन हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ "लगा निशाना कहीं पे, घायल कोई और होता है।" ​📱 सीन 2: सोशल मीडिया का 'अदालत-ए-आलिया' ​जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट की गलियों में छूटा, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में 'डिकोडिंग' की फैक्ट्री चालू हो गई। ​विपक्ष वाले उछल पड़े: "अरे! ये तो बिल्कुल उन्हीं की बात हो रही है! देखो, कुर्ता भी वैसा ही है और एटीट्यूड भी!" ​सत्ता पक्ष वाले भड़क गए: "ये हमारे 'प्रधान-सेवक' पर सीधा कटाक्ष है! राजा अहंकारी नहीं है, राजा तो बस ...

     सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक अधिकार !  ​भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की असीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। हाल ही में (27 मई, 2026) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम निर्वाचन आयोग मामले में शीर्ष अदालत ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SDR) प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। यह फैसला साफ करता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाना एक बेहद गंभीर प्रक्रिया है, जिसके लिए तय कानूनी नियमों और न्यायिक समीक्षा का पालन अनिवार्य होना चाहिए। ​पश्चिम बंगाल बनाम बिहार: दो राज्यों की विपरीत हकीकत  यहाँ डेटा के माध्यम से पश्चिम बंगाल और बिहार की चुनावी प्रक्रियाओं में एक बड़ा अंतर दिखता  है: ​पश्चिम बंगाल का मॉडल: यहाँ मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद अनिवार्य न्यायिक समीक्षा अपनाई गई। लगभग 90.82 लाख नाम हटाए जाने के बाद तदर्थ न्यायिक अधिकारियों के समक्ष 25 लाख आवेदन आ...

     ​'इंजीनियरिंग का कमाल' कहिए या 'भ्रष्टाचार की मिसाल'—बक्सर के इटाढ़ी गुमटी का रोड ओवरब्रिज उद्घाटन के चौथे दिन ही हांफ गया. जनता के टैक्स के 26 करोड़ रुपये नदी में नहीं, सीधे गड्ढे में बह गए. ​उद्घाटन की चमक, चार दिन में धमक ​अभी पुल पर लगी उद्घाटन की पट्टी का पेंट भी ठीक से नहीं सूखा होगा कि पाया नंबर 5 के पास की जमीन धंस गई. जिस ओवरब्रिज को बक्सर की जनता के लिए 'लाइफलाइन' बनना था, वह 96 घंटे के भीतर ही 'डेडलाइन' के करीब पहुंच गया. प्रशासन ने आनन-फानन में ट्रैफिक रोक दिया है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. लेकिन सवाल यह है कि इस प्रशासनिक मुस्तैदी की नौबत ही क्यों आई? क्या पुल का निर्माण सिर्फ फीता काटने और नेताओं की तस्वीरों के लिए किया गया था? ​प्राक्कलन (Estimate) मांगो तो 'रंगदारी', सच कहो तो 'बाधा' ​आज बिहार में लोकहित के कामों की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है. ​अगर जागरूक जनता या स्थानीय लोग काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाएं, तो उन्हें 'विकास विरोधी' ठहरा दिया जाता है. ​अगर कोई नागरिक योजना का प्राक्कलन (Estimate) मांग ले कि काम नियम...

    कला से कलंक तक!  ​नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ "हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार" ने जहाँ दर्शकों को भव्य सेटों और संगीत की दुनिया में सराबोर किया, वहीं इसने इतिहास के एक ऐसे पन्ने को भी खोला जो आज भी हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को मुँह चिढ़ाता है। लाहौर का यह बदनाम और कभी बेहद आबाद इलाका केवल तवायफों और महफिलों की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कैसे सत्ता, पितृसत्ता और राजनीति मिलकर कला और संस्कृति की परिभाषा को अपनी सहूलियत से बदल देते हैं। ​आइए, सिनेमाई पर्दे के पीछे छिपे इस सच को आज की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। ​1. कला से कलंक तक: कैसे सत्ता बदलती है नज़रिया? ​एक ज़माना था जब हीरामंडी तहज़ीब, संगीत, कत्थक और शायरी का गढ़ हुआ करती थी। राजा-महाराजा और रईस अपने बेटों को वहाँ 'तहज़ीब' सीखने भेजा करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत आई, उन्होंने अपनी विक्टोरियन नैतिकता के चश्मे से इसे देखा और 'तवायफ संस्कृति' को सीधे 'देह व्यापार' या 'रेड-लाइट डिस्ट्रिक्ट' का ठप्पा लगा दिया। ​आज का जुड...