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   पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक जैसे प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा है, जिससे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है और आयात महंगा हो रहा है।  #CentralBanks #InterestRates #GlobalEconomy #Inflation #USGDP

   ​एकरूपता बनाम गुणवत्ता: वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर की मानकीकृत परीक्षाएं (जैसे NEET, JEE, UGC NET) केवल एकरूपता और बहुविकल्पीय रटने की क्षमता को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे छात्रों की वास्तविक प्रतिभा, तार्किक क्षमता और आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) की उपेक्षा हो रही है।   ​भर्ती और मूल्यांकन प्रणाली की विफलता: विश्वविद्यालयों में चयन और पदोन्नति का आधार अब विचारों के बाजार के बजाय केवल 'प्रतिकीर्णन और अनुसंधान स्कोर' (Publication Counts and Research Scores) बन गया है, जिससे अकादमिक गुणवत्ता गिर रही है।   ​पीएचडी और थीसिस की गिरती साख: पीएचडी और थीसिस मूल्यांकन अब गंभीर शोध के बजाय केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गए हैं, जहां मात्रात्मक अंकों (Metrics) को प्राथमिकता दी जाती है।   ​संस्थागत स्वायत्तता की आवश्यकता: यदि हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है और वास्तविक ज्ञान का सृजन करना है, तो हमें अंकों की गणना को छोड़कर संकाय (Faculties) के अकादमिक निर्णय और संस्थागत स्वायत्तता को बहाल करना होगा।   ​उच्च शिक्षा का उद्देश्य...

  ​इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ऐसे शोध कार्य को दिया गया है जो वर्तमान वैश्विक संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय नीति निर्माताओं के लिए भी इससे कई बड़े सबक मिलते हैं। लॉरेट्स रॉबर्ट ई. हॉल (Robert E. Hall) और माइकल वुडफोर्ड (Michael Woodford) का यह शोध परिवारों और कंपनियों द्वारा उपभोग और मूल्य निर्धारण के भविष्य के निर्णयों को मापने से जुड़ा है।   ​श्री हॉल का शोध सरकारों को आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर और हाथ से मुंह तक (hand-to-mouth) जीवन जीने वाले हिस्से की सटीक पहचान करने में मदद करता है। भारत जैसे देश के लिए यह राजकोषीय नीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। श्री हॉल के शोध के तरीकों को अपनाकर सरकार यह पहचान सकती है कि वास्तविक रूप से किसे मदद की जरूरत है, जिससे तंग राजकोषीय स्थिति के दौर में सब्सिडी के खर्च को अधिक प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।   ​दूसरी ओर, श्री वुडफोर्ड के काम ने वर्तमान कीमतें तय करते समय कंपनियों की भविष्य की उम्मीदों के महत्...

  ​भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण  की घोषणा एक नियमित प्रक्रिया लग सकती है। लेकिन यह हालिया 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान हुई त्रुटियों और कमियों को सुधारने का एक स्पष्ट प्रयास है। आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं को मूल फॉर्म 6 के माध्यम से बिना किसी पूर्वज घोषणा के पुनः नामांकित करने के लिए एक 'विशेष अभियान' भी शुरू किया है।   ​यह कदम उन राज्यों के लिए विशेष रूप से राहत भरा है जहाँ अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। हालांकि, जिन राज्यों में एसआईआर (SIR) के आधार पर पहले ही चुनाव हो चुके हैं, वहाँ कई गंभीर सवाल अभी भी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों ने मामलों का बहुत कम निपटारा किया है और बड़ी संख्या में हटाए गए मतदाताओं को बहाल किया गया है। इसके अलावा, बिहार जैसे राज्यों में लिंगानुपात में गिरावट आई है, जहाँ हटाई गई युवतियों और महिलाओं को दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए।   ​सुप्रीम ...

  ​भोजपुरी जगत के शेक्सपियर, महान कवि, गीतकार, लोकगायक और बिहार की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक श्रद्धेय भिखारी ठाकुर जी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी कला और लोकसंस्कृति के माध्यम से बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले इस महान विभूति के परिवार पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ​भिखारी ठाकुर जी के पौत्र, श्री सुशील कुमार ठाकुर को राजभवन की नौकरी से हटाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर न्याय की गुहार लगाने के लिए विधान पार्षद डॉ. उर्मिला ठाकुर ने आज महामहिम राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। ​महामहिम राज्यपाल से मुलाकात और न्याय की मांग ​पटना में 16 अक्टूबर 2026 को विधान पार्षद डॉ. उर्मila ठाकुर ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर एक औपचारिक पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने महामहिम को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए श्री सुशील कुमार ठाकुर को पुनः राजभवन की सेवा में बहाल करने का पुरजोर आग्रह किया। ​डॉ. उर्मिला ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि: ​"भिखारी ठाकुर जी ने अपनी कला और साहित्य के जरिए बिहार क...

  ​बिहार के राजनीतिक गलियारों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयानों पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब खुद सरकार के मुखिया यह स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और सुविधाओं का अकाल है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। ​🔍 मुख्य बिंदु और एजाज अहमद के तीखे तेवर ​नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर मुहर: आरजेडी का कहना है कि जो बातें पहले नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाई थीं, आज खुद मुख्यमंत्री ने उसे सच साबित कर दिया है। ​बजट बनाम बदहाली: सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों पर हर साल लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद जमीन पर मरीजों को न तो डॉक्टर मिलते हैं और न ही बेड जैसी बुनियादी सुविधाएं। ​निजी अस्पतालों का खेल: इसके विपरीत, निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए खर्च होने वाली राशि में डॉक्टर से लेकर हर इंतजाम चुस्त-दुरुस्...