prasidhyadavviews

  पटना, 16 जुलाई 2026 बी. बी. एम. कॉलेज ओकरी, जहानाबाद के सम्मानित प्राचार्य डॉ. राज किशोर शर्मा के असामयिक और दुखद निधन पर पूरा शिक्षा जगत गहरे शोक में डूब गया है। उनके निधन से वित्त रहित शिक्षक-कर्मचारियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले एक युग का अंत हो गया है। इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए 'वित्त रहित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा' के अध्यक्षमंडल एवं सम्मानित सदस्यों— सर्वश्री राम विनेश्वर सिंह, जयनारायण सिंह  मधु , शंभु कुमार सिंह , राय श्रीपाल सिंह और रामनरेश पांडेय— ने संयुक्त रूप से अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि डॉ. शर्मा का जाना केवल एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे शिक्षक समाज की क्षति है। मोर्चा कार्यालय में शोक सभा का आयोजन डॉ. शर्मा की स्मृति और उनके योगदान को नमन करने के लिए आज पुनाईचक स्थित मोर्चा कार्यालय में एक विशेष शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही, शोकाकुल परिवार के प्रति अप...

    प्रशासनिक डेटा के एकीकरण और सामाजिक न्याय को लक्षित करने का व्यावहारिक मार्ग।  आगामी जनगणना के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना जटिल और केंद्र-राज्य के मध्य परिभाषाओं के विवादों को जन्म दे सकती है। लेखकों के अनुसार, राष्ट्रीय जनगणना की तुलना में राज्य सरकारें जाति सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए कहीं अधिक उपयुक्त हैं। किसी भी प्रभावी राज्य-स्तरीय सर्वेक्षण को इन पाँच बुनियादी प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए: राज्य की कुल आबादी में संबंधित जाति का आनुपातिक प्रतिशत क्या है? उस जाति का भौगोलिक वितरण राज्य में कैसा है? शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन का वास्तविक और मापने योग्य पैमाना क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व कितना है? उच्च सरकारी व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी की वर्तमान स्थिति क्या है?  राज्यों के पास पहले से ही ई-सेवा केंद्रों, जाति प्रमाण पत्रों, राशन कार्ड, आधार लिंकेज और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विशाल डिजिटल डेटा उपलब्ध है। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित किया गय...

    भारत की आर्थिक प्रगति ने देश में अरबपतियों के एक ऐसे नए वर्ग को जन्म दिया है, जो अब परोपकार को सिर्फ धार्मिक या सामाजिक कल्याण तक सीमित न रखकर एक रणनीतिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देख रहे हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए सिर्फ सड़कों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण काफी नहीं है, बल्कि अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और एक मजबूत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र की भी उतनी ही आवश्यकता है। वर्तमान चुनौतियाँ और परोपकार की जरूरत कम सरकारी और निजी खर्च: वैश्विक मानकों की तुलना में अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च अभी भी काफी पीछे है। पारंपरिक दान की सीमाएं: लंबे समय से भारत में निजी दान का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक संस्थाओं और तात्कालिक सामाजिक जरूरतों (जैसे गरीबी और कल्याण) की ओर जाता रहा है। जोखिम भरा और दीर्घकालिक निवेश: वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम आने में लंबा समय लगता है। परोपकारी पूंजी इस मामले में अद्वितीय है क्योंकि यह बिना किसी तात्कालिक व्यावसायिक लाभ के लंबे समय तक चलने वाले, उच्च-जोखिम वाले शोध का समर्थन कर सकती है। व्यापक नीति...

    यह चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को बाहर किए जाने की समस्या और उसके प्रति सर्वोच्च न्यायालय के उदासीन व सुस्त रवैये की गंभीर समीक्षा  है। मतदान के अधिकार का क्षरण: चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई 'विशेष गहन समीक्षा' (SIR) प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। इसने गरीब, निरक्षर और प्रवासी मजदूरों जैसे हाशिए के नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम बनाए रखना बेहद कठिन बना दिया है, जिसे विद्वान 'डिजिटल संरचनात्मक तानाशाही' भी कह रहे हैं। न्यायालय का विलंबित हस्तक्षेप: न्यायालय कार्यपालिका या चुनाव आयोग के निर्णयों को समय रहते चुनौती देने में विफल रहा है। बिहार के 'SIR' मामले में अदालत का फैसला तब आया जब चुनाव समाप्त हो चुके थे, जिससे यह निर्णय केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया। न्यायिक समीक्षा बनाम प्रशासनिक पक्षपात: न्यायालय ने इस प्रक्रिया में निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा करने के बजाय खुद को प्रशासनिक समन्वय में शामिल कर लिया, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया को बल मिला। अदालत ने जमीनी सामाजिक वास्तविकताओं (जैसे गरीबी और निरक्षरता) की पूरी तरह अनदेखी की। संस्थागत निष्...

    ​पटना, 13 जुलाई 2026: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार, आज राम लखन सिंह यादव कॉलेज, अनिसाबाद, पटना के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विभाग द्वारा "प्लास्टिक मुक्त परिसर जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। ​कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंगल-यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति छात्रों और समुदाय में जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। कॉलेज परिसर से शुरू होकर अनिसाबाद गोलंबर तक निकाली गई इस रैली में छात्रों ने प्लास्टिक विरोधी नारे और बैनर के माध्यम से जन-जागरूकता का संदेश दिया। ​रैली के उपरांत, NSS स्वयंसेवकों ने कॉलेज परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य प्रो. सुरेंद्र प्रसाद और NSS समन्वयक प्रो. प्रसिद्ध कुमार की उपस्थिति में सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ ली। प्रो. प्रसिद्ध कुमार ने बताया कि यह अभियान छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए निरंतर जारी रहेगा। ​द्...

    Mlc के साथ वित्त रहित के नेतागण।   विधान परिषद सदस्य प्रो० नवल किशोर यादव ने दिया शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन!  पटना। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा बकाये अनुदान के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आज से 'वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा' का व्यापक  जनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो गया है। अभियान  के पहले दिन मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य प्रो० नवल किशोर यादव से मुलाकात की और अपनी गंभीर समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मुलाकात के दौरान लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय सदस्य प्रो० नवल किशोर यादव ने मोर्चा को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री के स्तर से बकाया अनुदान का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई कराने का दृढ़ आश्वासन दिया है। मोर्चा के नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि अपनी जायज मांगों को लेकर उनका यह संघर्ष और घेराव अभियान कल भी पूरी एकजुटता के साथ जारी रहेगा। आज के इस घेराव व धरना अभियान में वित्त रहित मोर्चा के अध्यक...