खेल संघों ने बिहार में नियुक्ति नियमावली 2025 का विरोध किया
पटना में प्रेस वार्ता करते हुए, बिहार राज्य के विभिन्न खेल संघों ने राज्य सरकार की उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2025 का पुरजोर विरोध किया है। संघों के अधिकारियों के अनुसार, इस नई नियमावली ने जूनियर आयु वर्ग के विजेता खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है, जिससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
मुख्य बिंदु:
नियुक्ति पर रोक: खेल संघों का कहना है कि सरकार की यह नीति प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को हतोत्साहित करेगी। खेल संघों ने हमेशा राज्य में खेलों के विकास के लिए सरकार का सहयोग किया है और उनका मानना है कि खिलाड़ियों को मिलने वाले प्रोत्साहन को कम नहीं किया जाना चाहिए।
वित्तीय अनुदान की मांग: संघों ने सरकार से 2022-23, 2023-24, और 2024-25 के लंबित वित्तीय अनुदान को संशोधित नियमावली के तहत जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह राशि खेलों के विकास और खिलाड़ियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक है।
संशोधन की आवश्यकता: संघों ने उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली में तत्काल संशोधन की मांग की है, ताकि खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सरकारी नौकरी मिल सके।
यह पूरा मामला राज्य में खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। खेल संघ सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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