बजट 2026: भारत की 3 मुख्य व्यापक आर्थिक चिंताएं !

​1. नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) की सुस्त वृद्धि दर

​ बजट निर्माण के लिए 'वास्तविक जीडीपी' (Real GDP) के बजाय नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सरकार के राजस्व अनुमान इसी पर आधारित होते हैं।

​चुनौती: भारत की Nominal GDP वृद्धि दर में गिरावट देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए यह लगभग 8% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है।

​प्रभाव: यदि Nominal GDP कम रहती है, तो सरकार का कर संग्रह (Tax collection) भी कम हो जाता है, जिससे राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

​2. कमजोर कर उत्प्लावकता (Weak Tax Buoyancy)

​कर उत्प्लावकता वह अनुपात है जो बताता है कि जीडीपी में बदलाव के साथ कर राजस्व में कितना बदलाव आता है।

​चुनौती: कर संग्रह (विशेषकर कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर) बजट अनुमानों से कम रहा है।

​परिणाम: कर राजस्व में कमी के कारण सरकार को या तो बाजार से अधिक ऋण (Borrowing) लेना पड़ता है या फिर रक्षा, अनुसंधान (R&D) और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च में कटौती करनी पड़ती है।

​3. निजी निवेश और पूंजी प्रवाह में गिरावट (Lagging Private Investment & Capital Inflows)

​अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास के लिए निजी निवेश अनिवार्य है, लेकिन यहाँ दो नकारात्मक रुझान दिख रहे हैं:

​निजी कॉर्पोरेट निवेश: वित्त वर्ष 2019 और 2024 के बीच निजी क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) में गिरावट आई है।

​पूंजी खाता संतुलन (Capital Account Balance): विदेशी पूंजी का प्रवाह कम हुआ है और मुद्रा (Rupee) के मूल्य में गिरावट (Depreciation) देखी गई है, जो बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।