डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया अध्याय: सरहदों के पार UPI !

 

पिछले एक दशक में भारत ने वित्तीय समावेशन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत का 'सॉफ्ट पावर' अब उसके डिजिटल बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से UPI के माध्यम से चमक रहा है। जिस तरह UPI ने रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक भुगतान को सरल बनाया, अब वही मॉडल वैश्विक स्तर पर धूम मचाने को तैयार है।

प्रेषण का महत्व

भारत के लिए सीमा पार भुगतान केवल तकनीक का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत का विशाल प्रवासी समुदाय हर साल अरबों डॉलर घर भेजता है। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजने में लगने वाला शुल्क और समय, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए एक बड़ी समस्या है। यदि इन शुल्कों को 3% से कम कर दिया जाए और लेनदेन को वास्तविक समय में बदला जाए, तो करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ होगा।

बाधाएं और तकनीकी एकीकरण

सीमा पार लेनदेन की राह में सबसे बड़ी बाधा 'पहुंच' या तकनीक नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों के भिन्न-भिन्न नियम, टाइम-ज़ोन का अंतर और अनुपालन प्रक्रियाएं हैं। लेख स्पष्ट करता है कि केवल तकनीक इस समस्या को हल नहीं कर सकती; इसके लिए सरकारों और केंद्रीय बैंकों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। ISO 20022 जैसे डेटा मानकों को अपनाना इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो डेटा की पारदर्शिता और गति को सुनिश्चित करता है।

MSMEs के लिए नए द्वार

भारत वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कुशल और सस्ता अंतरराष्ट्रीय भुगतान तंत्र हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाजार से सीधे जुड़ने की ताकत देगा। जब भुगतान सुरक्षित और त्वरित होगा, तो छोटे व्यापारी भी बिना डरे वैश्विक निर्यात का हिस्सा बन सकेंगे। 

भारत की महत्वाकांक्षा स्पष्ट है—डिजिटल भुगतान के मामले में जो सफलता हमने देश के भीतर हासिल की है, उसे अब वैश्विक मानक बनाना है। 'क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स' का भविष्य केवल सुविधा के बारे में नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और नेतृत्व को स्थापित करने का माध्यम है। वह दिन दूर नहीं जब 'मनी अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स' (महाद्वीपों के पार पैसा भेजना) उतना ही सरल होगा जितना 'मनी अक्रॉस टाउन'।