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   बिहार के शिक्षा मंत्री के इस अद्भुत और ऐतिहासिक 'क्रांति' को देखकर तो यही लगता है कि देश में अब कोई अनपढ़ या असफल रहेगा ही नहीं! शिक्षा मंत्री जी के इस क्रांतिकारी निर्णय ने एक ही झटके में पूरी शिक्षा प्रणाली और बेरोजगारी की समस्या का हल निकाल दिया है। अब रिपोर्ट कार्ड पर लाल स्याही से 'फेल' लिखकर बच्चे का दिल दुखाने का जमाना गया, अब तो गर्व से कहा जाएगा—"हमारा बच्चा फेल नहीं हुआ है, वो तो कौशल सीखने के लिए पात्र घोषित हुआ है!" फेल होना: एक अत्यंत दुर्लभ और कठिन 'कौशल' अगर 'फेल' होने को कौशल के नजरिए से देखें, तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है: किताबों से दूरी बनाने का हुनर: साल भर बिना किसी तनाव के रहना और किताबों को बिना छुए परीक्षा भवन तक पहुंच जाना अपने आप में एक 'स्ट्रेस मैनेजमेंट' का अद्भुत कौशल है। उत्तर पुस्तिका में नए विचार पेश करना: प्रश्नों का उत्तर न जानते हुए भी कॉपी के पन्ने भरकर आना, कोई मामूली बात नहीं है। इसे साहित्य की भाषा में 'काल्पनिक रचनात्मकता' कहा जाता है। बिना पढ़े पास होने की उम्मीद रखना: यह अति-आत्...

  अधिकारियों के साथ-साथ उनके घरेलू नौकर और दलाल तक करोड़पति बन रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का दीमक अब इस कदर जड़ें जमा चुका है कि सरकारी पद जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि निजी तिजोरियाँ भरने और ऐशो-आराम जुटाने का जरिया बन गए हैं। आम आदमी अपने ही हक, जमीन और इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जबकि अफसरशाही पूरी निर्लज्जता के साथ जनता की गाढ़ी कमाई को 'बाप की बपौती' समझकर लूटने में जुटी है। हाल ही में समस्तीपुर के रोसड़ा से सामने आया मामला इस सड़न का ज्वलंत उदाहरण है। भूमि सुधार उप-समाहर्ता (DCLR) कंचन कुमारी झा और उनके घरेलू नौकर (दलाल) सुमित कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ₹2 लाख नकद और ₹37,000 की नई वॉशिंग मशीन की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी आवास से मिला ₹13.82 लाख का अतिरिक्त कैश यह बताने के लिए काफी है कि कैसे आम जनता का खून-पसीना पानी की तरह बहाया जा रहा है।   व्यवस्था पर कुछ चुभते सवाल: नीचे से ऊपर तक बना सिंडिकेट: राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार किस सीमा तक फैला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकार...

   जान बचाने के लिए सांस लेने तक की मोहलत नहीं थी। सूर्य की पहली किरण के साथ वह शहर रोज़ की तरह जाग रहा था। गगनचुम्बी इमारतें अपनी शान-शौकत का ढिंढोरा पीट रही थीं, और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां इंसान की तरक्की की गवाही दे रही थीं। रमेश भी अपने नवनिर्मित तीन मंजिला संगमरमर के महल की छत पर खड़ा होकर अपनी संपत्ति को निहार रहा था। जीवन भर उसने इस धन-दौलत, नाम और रुतबे को कमाने में क्या-कुछ नहीं किया—छल, कपट, दिन-रात का चैन और रिश्तों की बलि। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। लेकिन कुदरत खामोशी से अपना हिसाब लिख रही थी। इंसानों ने जिस बेदर्दी से जंगलों को काटा था, नदियों का गला घोंटा था और हवाओं में ज़हर घोला था, उसकी आहुति मांगने का वक्त आ चुका था। अचानक, धरती के सीने से एक गहरा, भयानक कंपन उठा। गड़गड़ाहट इतनी तेज़ थी कि लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। कुछ ही सेकंडों में वह आलीशान महल, जिसे बनाने में रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े गिरने लगे और चीख-पुकार से पूरा आसमान थर्रा उठा। सड़कों का नज़ारा हृदयविदारक था। लोग बदहवास होकर इधर-उधर भाग रहे थे...

  जलवायु परिवर्तन, पिघलती हिमनद झीलें और सीमा पार की नदियों के बदलते स्वरूप पर एक गहन विश्लेषण।  वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालयी क्षेत्र में एक अप्रत्याशित और गंभीर पर्यावरणीय संकट आकार ले रहा है। तिब्बत और नेपाल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अत्यंत अस्थिर हिमनद झीलों का निर्माण हो रहा है। ये झीलें कभी भी टूटकर भयंकर तबाही मचा सकती हैं। इस पर्वतीय संकट का सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव निचले मैदानी इलाकों, विशेषकर भारत के बिहार राज्य पर पड़ रहा है। तीव्र गति से गर्म होता हिमालयी क्षेत्र IPCC और ICIMOD (2019) के आंकड़ों के अनुसार, हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C पर सीमित भी कर दिया जाए, तब भी यह क्षेत्र औसत से 0.3°C अधिक गर्म होगा। मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य में इस सदी के अंत तक यहाँ का तापमान 2.5°C और उच्च उत्सर्जन में 5.5°C तक बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंडे दिनों और रातों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि गर्म दिनों की आव...

  बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि उनकी 'अच्छाई' और सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी यौन संयम, लज्जा और सीमाओं में रहने से जुड़ी है। समाज में महिलाओं के पहनावे, दोस्तों और व्यवहार पर अनकही पाबंदियाँ लगाकर यह संदेश दिया जाता है कि कामुकता या अपनी इच्छाओं को प्रकट करना 'गलत' है। यह सामाजिक संस्कार अक्सर माताओं द्वारा सुरक्षा के नाम पर अपनी बेटियों में स्थानांतरित किया जाता है, जो आगे चलकर गहरे मानसिक अवरोध का रूप ले लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के 2024 के एक अध्ययन  अनुसार, बचपन में यौन विषयों को लेकर मिला नकारात्मक संदेश वयस्कता में गहरे यौन अपराधबोध का कारण बनता है। विवाह के बाद यह उम्मीद करना कि दशकों पुराना यह संकोच और भय अचानक गायब हो जाएगा, पूरी तरह से अवास्तविक है। विवाह के सामाजिक लाइसेंस के बावजूद, यह पुराना डर और संकोच महिलाओं के अवचेतन मन में बना रहता है। इसके परिणामस्वरूप वे: अपने पति के सामने अपनी इच्छाएँ और पसंद व्यक्त करने में असमर्थ रहती हैं। खुद को अभिव्यक्त करने में लज्जा, असहजता या खुद के 'गलत' होने का अपराधबोध महसूस करती हैं। पहल करने से डरत...

    संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद, 2027 में होने वाले संभावित परिसीमन  और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्य प्रश्न यह उठता है: क्या परिसीमन का अर्थ आवश्यक रूप से लोकसभा के आकार को बढ़ाना ही है? पहली नज़र में लगता है कि 1971 के बाद से भारत की आबादी में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसलिए लोकसभा सीटों में भी आनुपातिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 81 प्रतिनिधित्व की बात करता है और अनुच्छेद 82 परिसीमन का प्रावधान करता है, लेकिन संसद ने 1976 (42वें संशोधन) और 2002 (84वें संशोधन) में सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना पर फ्रीज (स्थगित) कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों (विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों) को राजनीतिक रूप से दंडित होने से बचाना था, जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीति को सफलता से लागू किया। सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों की सीटों में 50% की समान वृद्धि कर दी जाए ताकि उनका आनुपातिक अनुपात बना रहे (उदा. उत्तर प्रदेश 80 से 120, ...