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   भारत में मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और मतदाताओं को संभावित उत्पीड़न से बचाने के लिए ईवीएम (EVM) में 'टोटलाइजर' (Totaliser) मशीन जोड़ने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से इस तकनीक को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। टोटलाइजर क्या है और यह कैसे काम करता है? टोटलाइजर एक ऐसा उपकरण है जिसे लगभग 14 ईवीएम के मुख्य कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में मतगणना बूथ-दर-बूथ (Booth-wise) होती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस विशिष्ट बूथ पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। टोटलाइजर मशीन 14 ईवीएम के वोटों को एक साथ मिलाकर (Mix) गणना करती है, जिससे किसी एक विशेष बूथ का वोटिंग पैटर्न उजागर नहीं होता और कुल परिणाम का ही पता चलता है। इसे BEL (बेंगलुरु) और ECIL (हैदराबाद) द्वारा विकसित किया गया है।

  देश की अर्थव्यवस्था और हर घर की सेहत को संभालने वाला पशुपालक समाज आज खुद सबसे लाचार अवस्था में छोड़ दिया गया है। अहीर (यादव), गुर्जर और जाट समुदायों की यह पारंपरिक जीवटता ही है कि वे नदियों के कछारों, बीहड़ों और जंगलों की विषम परिस्थितियों में बिना किसी बुनियादी सुविधा के अपने मवेशियों का पेट पाल रहे हैं। जब बाढ़ आती है, तो न पशुओं के लिए सूखा चारा होता है, न इंसान के सिर पर छत। सबकुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। छल और लूट का यह चक्र अब बर्दाश्त के बाहर है: कागजी योजनाएं और फर्जीवाड़े की लूट: सरकार पशुपालन के नाम पर बड़ी-बड़ी सब्सिडी का ढोल पीटती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि असली गोपालक तक फूटी कौड़ी नहीं पहुँचती। दलाल, बिचौलिए और फर्जी कागजी डेयरियां चलाकर रसूखदार लोग पूरी सब्सिडी डकार जाते हैं। मेहनत की कौड़ियों के दाम कीमत: रात-दिन खून-पसीना बहाकर दूध पैदा करने वाले पशुपालक को उसकी लागत का सही मूल्य नहीं मिलता। मुनाफाखोरी का पूरा मलाईदार हिस्सा बिचौलियों की जेब में जाता है। ज़हर बेचने वालों पर मेहरबानी: एक तरफ असली पशुपालक पाई-पाई को मोहताज है, दूसरी तरफ बाजारों में बेधड़क...

    सबसे ज्यादा कार्य बल देने वाले कृषि क्षेत्र में वृद्धि  दर केवल 3.6% रही।  वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वास्तविक GDP वृद्धि दर दर्ज की है, जो RBI के 7% के अनुमान से अधिक है। हालाँकि, यह तेज़ वृद्धि दर व्यापक और समावेशी है या केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित, यह एक विचारणीय प्रश्न है। विकास के प्रमुख आंकड़े और असमानता प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन: वित्त, रियल एस्टेट और IT सेवाओं में 12.1% और विनिर्माण क्षेत्र में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, कृषि क्षेत्र (जो सबसे अधिक कार्यबल को रोजगार देता है) की वृद्धि केवल 3.6% रही और खनन क्षेत्र में गिरावट आई। असंगठित क्षेत्र और रोज़गार: अर्थव्यवस्था का लगभग 65% हिस्सा शहरी और संगठित क्षेत्रों से संचालित है। गैर-कृषि कार्यबल का 73.2% हिस्सा अब भी असंगठित क्षेत्र में है, जिसकी स्थिति का सटीक आकलन संगठित आंकड़ों के आधार पर करना चुनौतीपूर्ण है। निवेश बनाम खपत: निवेश मांग (Investment Demand) बढ़कर 11.9% (GDP का 34.3%) हो गई, जबकि घरेलू खपत (Household Consumption) का हिस्सा घटकर...

    लगभग ₹58,000 करोड़ के  कोचिंग उद्योग  बन गया है।  वर्तमान समय में हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के लगातार गिरते स्तर और शिक्षा प्रणाली में आए विकारों ने विद्यार्थियों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा आघात किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2024 में 14,488 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, जो इस बात का दर्दनाक प्रमाण है कि सामाजिक गतिशीलता की अंधी दौड़ ने युवाओं को किस चिंता और तनाव में धकेल दिया है। प्रीमियर संस्थानों जैसे IIT में आत्महत्या की घटनाएँ हों या NEET जैसी परीक्षाओं के पर्चा लीक व स्थगन से उपजा तनाव, आज विद्यार्थी असुरक्षा और अनिश्चितता के घेरे में हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में देश में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। एक तरफ जहाँ सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है और शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्कृति और 'डमी स्कूलों' का एक विशाल व्यवसाय बन चुका है। लगभग ₹58,000 करोड़ के इस कोचिंग उद्योग ने शिक्षण के मूल तत्व को समाप्त कर इसे केवल नौकरी पान...

  पटना। राम लखन सिंह यादव कॉलेज, अनीसाबाद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर ‘शिक्षक दिवस’ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सुरेंद्र प्रसाद, उप-प्राचार्या प्रो. कुमारी संगीता एवं अन्य प्राध्यापकों ने छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर केक काटा और एक-दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 प्राध्यापकों को उनके संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष (हेड ऑफ डिपार्टमेंट) के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्राचार्य द्वारा सौंपे गए इन पत्रों के तहत उप-प्राचार्या प्रो. कुमारी संगीता को हिंदी विभाग, प्रो. प्रसिद्ध कुमार को अर्थशास्त्र विभाग , प्रो. रमेश कुमार को अंग्रेजी,   प्रो. रोहित भारती भूगोल,   प्रो सुजाता कुमारी इतिहास,   प्रो  गुड़िया कुमारी राजनीति शास्त्र, प्रो श्री भगवान् सिंह दर्शन शास्त्र, प्रो नूतन दास जूलॉजि  , प्रो.कुमारी तेजस्विनी केमेस्ट्री विभाग के विभागाध्...

       हर साल असम, हिमाचल प्रदेश,  यूपी, बिहार, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में मानसून के समय बाढ़ आने पर केवल राहत शिविर लगाना और मुआवजा बांटना एक तात्कालिक उपाय है। आपदा प्रबंधन का मुख्य ध्यान अस्थायी सहायता से हटकर दूरगामी अवसंरचना और बाढ़-रोधी नियोजन पर होना चाहिए।  बाढ़ से प्रभावित परिवारों को केवल तत्कालीन सहायता देने के बजाय उन्हें ऐसे सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाना चाहिए जहाँ बार-बार बाढ़ का खतरा न हो। साथ ही, उनकी आजीविका के साधनों को पुनः स्थापित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, ताकि वे हर साल शून्य से शुरुआत करने को मजबूर न हों।   पुनर्वास नीतियों का केवल कागजों पर बनना काफी नहीं है। इनका पारदर्शी तरीके से धरातल पर लागू होना और कड़ाई से अमल होना बेहद जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे वास्तविक पीड़ितों तक पहुँच सके। पिछले वर्षों में बाढ़ पीड़ितों को महीनों तक भटकना पड़ा है और इस साल भी हजारों परिवार बेघर होकर पुनर्वास की विकट समस्या से जूझ रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि प्रशासनिक नीतियां और धरातलीय...