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      एक पुरानी समस्या का नया रूप !  ​भारत की जेलें दशकों से अधिक संख्या में कैदियों की समस्या से जूझ रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट" एक गंभीर वास्तविकता को सामने लाती है: हालांकि 2024 में जेलों की ऑक्यूपेंसी दर (भराव की दर) गिरकर एक दशक के निचले स्तर 112.7% पर आ गई है, लेकिन यह सुधार केवल सतही है। देश के अधिकांश राज्यों में जेलें अभी भी अपनी क्षमता से कहीं अधिक भरी हुई हैं। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण सजायाफ्ता अपराधियों की संख्या नहीं, बल्कि विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल) की बेतहाशा बढ़ती संख्या है। ​अंडरट्रायल: सिस्टम का बोझ  2016 से 2024 के बीच अंडरट्रायल कैदियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। 2024 में, भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा—लगभग 73%—अंडरट्रायल थे। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, जिसका अर्थ है कि जेल में बंद हर चार में से लगभग तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यह स्थिति "जब तक निर्दोष साबित न हो जाए, तब तक दोषी" के सिद्धांत का उल्लंघन करती प्रतीत...

   ​आधुनिकता और डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहाँ एक ओर हम पारदर्शी बाजार और 'वन नेशन, वन टैक्स' (GST) जैसे बड़े सुधारों का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी जमीनी व्यवस्था की एक ऐसी कड़वी हकीकत है जो आज भी उपभोक्ताओं का मौन शोषण कर रही है। देश के पारंपरिक कपड़ा बाजारों में मिलने वाला 'थान का कपड़ा' (Unstitched Fabric Rolls) इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ​1. मूल्य नियंत्रण और पारदर्शिता का अभाव ​थान वाले कपड़ों की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इनमें आम तौर पर प्रति मीटर का कोई निश्चित और स्पष्ट खुदरा मूल्य (MRP) अंकित नहीं होता। यदि कुछ थान के किनारों या टैग पर मूल्य अंकित होता भी है, तो वह केवल थोक व्यापारी या बड़े डीलरों के समझने योग्य कोड भाषा में होता है, जिसे आम क्रेता कभी नहीं समझ पाता। परिणाम यह होता है कि कीमत पारदर्शी होने के बजाय पूरी तरह से गोपनीय बनी रहती है। ​2. 'जो मुँह में आया, वही कीमत' – उपभोक्ता की लाचारी ​जब किसी उत्पाद पर स्पष्ट और वैधानिक मूल्य अंकित नहीं होता, तो वहाँ बाजार के नियम समाप्त हो जाते हैं और दुकानदार का एकाधिकार शुरू हो जाता है। जहाँ...

   जब बढ़े हुए बिल ईमानदारी का प्रमाणपत्र बन जाएं और व्यवस्था रिश्वत को 'जायज बिजनेस' का सिंदूर लगा दे! ​बिहार की पावन धरती पर इन दिनों 'भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस' का एक बेहद अनूठा और कलात्मक मंचन चल रहा है। इस नाटक के मुख्य निर्देशक हैं—'ऋशु श्री' उर्फ ऋशु रंजन सिन्हा, जो अपनी प्रशासनिक 'महिमा' के कारण आजकल प्रवर्तन निदेशालय (ED) और विशेष निगरानी इकाई (SVU) के मेहमान बने हुए हैं। आम जनता जिसे 'घोटाला' समझकर छाती कूट रही है, दरअसल वह आधुनिक अर्थशास्त्र का एक ऐसा अद्भुत 'सिंडिकेट' मॉडल है, जिस पर हार्वर्ड में रिसर्च होनी चाहिए। ​1. 'जायज बिजनेस' की गंगा में अनैतिकता का स्नान ​हमारी व्यवस्था की रचनात्मकता देखिए! जब आम आदमी रिश्वत देता है, तो उसे 'पाप' कहा जाता है। लेकिन जब ऋशु श्री जैसे 'महान कलाकार' उप-ठेकेदार (सब-कॉन्ट्रेक्टर) की जादुई छड़ी घुमाते हैं, तो वही काली कमाई रातों-रात 'वैध व्यापारिक भुगतान' (बिजनेस पेमेंट) का पवित्र जल बनकर सामने आती है। फर्ज़ी और बढ़े हुए बिल केवल कागज़ के टुकड़े नहीं हैं...

    ​जल, जंगल और जमीन की लूट कर सरकार पूंजीपतियों को चारागाह बना रही है. ​हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में 'जनजाति सुरक्षा मंच' और संघ परिवार से जुड़े संगठनों द्वारा एक विशाल 'जनजाति सांस्कृतिक समागम' का आयोजन किया गया। महान आदिवासी नायक वीर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार और प्रशासन की पूरी मशीनरी शामिल थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मंच से जो मांगें उठाई गईं, वे केवल सांस्कृतिक नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ था। ​इस समागम का मुख्य उद्देश्य उन आदिवासियों को 'अनुसूचित जनजाति' (ST) की सूची से बाहर करने की मांग करना था, जिन्होंने ईसाई या अन्य धर्म अपना लिया है। साथ ही, उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को छीनने की वकालत भी की गई। ​संवैधानिक मर्यादा और ऐतिहासिक मिसाल ​धर्म परिवर्तन के आधार पर आदिवासियों को आरक्षण और अन्य कानूनी लाभों से वंचित करने की मांग पूरी तरह से असंवैधानिक है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के निर्धारण...

   आज के डिजिटल युग में जहाँ एक क्लिक पर बैंकिंग, शॉपिंग और मनोरंजन की सुविधाएं हमारे हाथ में हैं, वहीं इस डिजिटल क्रांति का एक स्याह पहलू भी सामने आया है—**साइबर धोखाधड़ी**। हाल ही में सामने आए सरकारी आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। आइए समझते हैं कि भारत में साइबर अपराध का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है और इससे बचने के पुख्ता उपाय क्या हैं। ## साइबर अपराध के चौंकाने वाले सरकारी आंकड़े नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRC) और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है: | वर्ष | दर्ज किए गए कुल मामले | नागरिकों को हुआ वित्तीय नुकसान | | :--- | :--- | :--- | | **2022** | 10.29 लाख मामले | — | | **2023** | 15.96 लाख मामले | — | | **2024** | 22.68 लाख मामले | ₹22,845 करोड़ | | **2025** | **28.15 लाख मामले** | **₹22,495 करोड़** | इन आंकड़ों से साफ है कि डिजिटल ठग हर साल लाखों लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं और देश को अरबों रुपये का चूना ल...

     शिक्षा और नीति ब्लॉग  -प्रो प्रसिद्ध कुमार. ​हाल ही में घोषित सीबीएसई कक्षा 12 के परिणामों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। नए सिरे से लागू की गई 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली, जिसे मूल्यांकन में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए लाया गया था, वह आज छात्रों के असंतोष, अंकों में भारी विसंगतियों और प्रशासनिक विफलता का मुख्य कारण बन चुकी है। यह ब्लॉग इस पूरे संकट का एक निष्पक्ष और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ​1. संकट की पृष्ठभूमि: डिजिटल सुधार या जल्दबाजी का शिकार? ​सीबीएसई द्वारा इस वर्ष शुरू की गई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मानवीय त्रुटियों (जैसे योग की गलतियां) को समाप्त करना, त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना और भौतिक कॉपियों के रख-रखाव से मुक्ति पाना था। सैद्धांतिक रूप से, इस प्रणाली के तहत हस्तलिखित उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप से स्कैन करके एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जहाँ शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका मूल्यांकन करते हैं। ​हालांकि, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत रही। जैसे ही कक्षा 1...