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निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं के मूल्य निर्धारण को सुगम बनाना ।

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    ​निजी अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों पर अत्यधिक मुनाफाखोरी मरीजों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र एफडीए के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य उपभोग्य सामग्रियों पर 2,841% तक का अत्यधिक मार्कअप देखा गया है, जिसे मरीज समझ नहीं पाते और न ही उनके पास मोलभाव करने की शक्ति होती है। केंद्र सरकार और एनपीपीए (NPPA) द्वारा निजी स्वास्थ्य देखभाल की कीमतों को न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने के लिए पांच प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:   ​पारदर्शिता और पूर्वानुमान: प्रत्येक अस्पताल को डिजिटल प्रारूप में अपनी मूल्य सूची (शेड्यूल ऑफ चार्जेस) प्रकाशित करनी चाहिए ताकि नियोजित प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को पहले ही अनुमानित खर्च मिल सके।    आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों पर अत्यधिक मुनाफे की जांच होनी चाहिए, और खरीद मूल्य की पारदर्शिता से अनुचित मार्जिन पर दबाव पड़ेगा।   केवल मूल्य कैप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता; इसके लिए चिकित्सीय रूप से आवश्यक प्रक्रियाओं और नैदानिक ​​लेखापरीक्षणों (क्लिनिकल ऑडिट) का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ...

बिहार की शिक्षा और शिक्षकों के अधिकार: दशा, दिशा और संघर्ष । - प्रो० (डॉ०) अशोक कुमार यादव

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    ​बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ सुधार, पारदर्शिता और शिक्षकों के मान-सम्मान की मांग सबसे ऊपर है। राज्य के नियोजित, वित्त रहित, अल्पसंख्यक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की समस्याएं लंबे समय से बहस का केंद्र बनी हुई हैं। इन सभी मुद्दों को मुखरता से उठाने और शिक्षा जगत में सुधार लाने के उद्देश्य से पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उम्मीदवार प्रो० (डॉ०) अशोक कुमार यादव ने एक व्यापक वैचारिक और संघर्षशील एजेंडा प्रस्तुत किया है। ​शिक्षक वर्ग की प्रमुख चुनौतियाँ और माँगें ​वर्तमान समय में शिक्षकों के समक्ष कई गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं। प्रो० अशोक कुमार यादव के घोषणापत्र और विजन के अनुसार, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है: ​वेतनमान, सेवा शर्त एवं अनुदान: शिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतनमान, स्पष्ट सेवा शर्तें और वित्त रहित संस्थानों के लिए अनुदान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करना। ​स्थाई नियुक्ति: विद्यालयों और मह...

हम 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' को सामान्य नहीं बना सकते।

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     इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश नियंत्रण   Goondas  Act 1970' के कथित दुरुपयोग और उत्पीड़न के साधनों के रूप में इसके इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है.    कानून का दुरुपयोग: अदालत ने एक मामले में गोण्डा के जिलाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को 'गुंडा' घोषित कर 6 महीने के लिए तड़ीपार करने के आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि केवल एक मामले से कोई आदतन अपराधी नहीं बनता.    प्रशासनिक लापरवाही और मनमानी: देवरिया पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के खराब होने का दावा करने तथा 'बुलडोजर न्याय' और आकृती चौधरी (डीयू छात्र कार्यकर्ता) पर एनएसए लगाने जैसे मामलों में कार्यकारी मनमानी और संवैधानिक तनाव को उजागर किया गया है.    मौलिक अधिकारों की रक्षा: अदालत ने रेखांकित किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ यह नहीं है कि कार्यपालिका को बिना सबूत और उचित प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा करने का खुला अधिकार मिल जाए.    यदि निवारक कानूनों का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जाता है, तो हम ...

दीपों का उत्सव और चुल्हों का सन्नाटा ! - प्रो प्रसिद्ध कुमार।

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    ​लोक-संस्कृति के पन्नों को पलटिए, तो भाद्रपद मास की संक्रांति पर औजारों, शिल्पकला और श्रम के देवता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का विधान मिलता है। सदियों से यह परंपरा रही है कि इस दिन कारखानों से लेकर खेतों तक, हर उस यंत्र की पूजा होती है जो मनुष्य के श्रम को गति देता है। किंतु बदलते दौर में, डिजिटल भारत की इस हाई-टेक वेला में, अब देवताओं की प्राथमिक सूची भी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार तय होने लगी है। इस बार विश्वकर्मा पूजा का हश्र कुछ ऐसा हुआ कि मानो वे किसी और युग के देवता हों; उनकी जगह 'महामानव' की आराधना का भव्य अनुष्ठान पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा गया। ​हो भी क्यों न, जब अवतरण ही 'नॉन-बायोलॉजिकल' हो, तो सांसारिक देवताओं की सुधि किसे रहे? सरकारी फरमान जारी हुए, और प्रशासनिक तंत्र दीपों की इस विशेष कतार को सजाने में ऐसा मुस्तैद हुआ कि मानो पूरा देश किसी दीवाली नहीं, बल्कि राज्याभिषेक की रिहर्सल में उतरा हो। खादी से लेकर राजनीति तक के तमाम कर्णधार—विधायक, सांसद और मंत्रीगण—अपने-अपने क्षेत्रों में दीया बांटते और कैमरे के सामने उत्सव मनाते नजर आए। नतीजा यह हुआ क...

बाबूचक: उम्मीदों, संघर्षों और अंतर्विरोधों के बीच धड़कती जन्मभूमि ! -प्रो प्रसिद्ध कुमार।

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    राजधानी पटना की चकाचौंध से महज 10 किलोमीटर पश्चिम में, विकास की दौड़ और ग्रामीण अंतर्विरोधों के बीच बसा एक ऐसा गांव है, जहां की माटी में संघर्ष की सोंधी महक और सफलता के नए इतिहास दर्ज हैं— बाबूचक। दानापुर स्टेशन से तीन किलोमीटर पश्चिम, एम्स के करीब और फुलवारीशरीफ प्रखंड के मैनपुरा अंदा पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह गांव आज एक जीवंत विरोधाभास का प्रतीक बन चुका है। सफलता के शिखर और शिक्षा की अलख कभी अभावों और संघर्षों की कोख से निकले इस गांव ने देश को कई रत्न दिए हैं। साठ के दशक में जब उच्च शिक्षा दुर्लभ थी, तब इस क्षेत्र के पहले इंजीनियर स्व. सियाशरण सिंह ने पीडब्ल्यूडी (PWD) में अपनी मेधा का लोहा मनवाया था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांव के मजदूर हरेंद्र महतो की सुपुत्री दिशा भारती ने नीट (NEET) क्रैक कर गया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, जो पूरे गांव के लिए गर्व का विषय है। गांव की माटी से निकलकर डीएसपी योगेंद्र यादव, डॉक्टर रविंद्र यादव, त्रिपुरा में इतिहास के ,अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, बैंक प्रबंधक, 1965 के भारत-पाक युद्ध के शहीद जयगोविंद यादव, तथा देश के कोने-को...

पटना : पाटलिपुत्र के बौद्धिक इतिहास से लेकर आधुनिक मरीन ड्राइव और सियासी गलियारों की धड़कन तक!

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      पटना महज एक शहर की भौगोलिक बानगी नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी सांस्कृतिक जड़ों, साहित्यिक चेतना, आधुनिक जीवनशैली और बिहार की गर्मागरम राजनीति का एक जीवंत दस्तावेज है। दुनिया के सबसे पुराने लगातार आबाद शहरों में शुमार, पटना का हर रंग अपने आप में अनूठा है। ​पटना की बहुआयामी तस्वीर ​ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर: मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रहा पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) प्राचीन काल से ही सत्ता, संस्कृति और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ का कुम्हरार, गोलघर और तख्त श्री पटना साहिब इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। ​कला और साहित्यिक गतिविधियाँ: यह शहर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु और आचार्य जानकीनंदन शास्त्री जैसे साहित्यकारों की कर्मभूमि व प्रेरणास्त्रोत रहा है। यहाँ के प्रेमचंद रंगशाला और विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर आज भी लोक कलाओं, नाटकों और साहित्य बैठकों का दौर जारी रहता है। ​शिक्षा का हब (Student Life): पटना केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि देश भर के यूपीएससी (UPSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाख...

संवाद का सार: असहमति के साथ सह-अस्तित्व ।

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  किसी भी स्वस्थ और विकसित सभ्यता की नींव एकरूपता (सबका एक ही तरह सोचना या दिखना) पर नहीं, बल्कि असहमति के साथ सह-अस्तित्व की भावना पर टिकी होती है। वैचारिक विभिन्नताएँ किसी भी समाज की जीवंतता का प्रतीक होती हैं। किंतु, विडंबना यह है कि हम अक्सर अपनी बात को ही एकमात्र विचार मान लेते हैं और सामने वाले के अलग मत या असहमति को अपनी अवमानना या अनादर समझ बैठते हैं। यही सोच रिश्तों में दूरियों, ईर्ष्या और द्वेष की नींव रखती है, क्योंकि जब हम दूसरे की बात सुनने की क्षमता खो देते हैं, तो संवाद का पुल टूटने लगता है। वास्तविक संवाद का अर्थ केवल अपनी बात रखना या बोलना नहीं है, बल्कि सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना भी है। जब तक हम असहमति का सम्मान करना और धैर्य से सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक न तो सच्चे संवाद की स्थापना हो सकती है और न ही एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण।