न्यायपालिका में आर्थिक विशेषज्ञता: समय की मांग!
आर्थिक साक्षरता (Economic Literacy) जरूरी है. हाल के वर्षों में भारत के कानूनी परिदृश्य में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) जैसे आर्थिक कानूनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक कानून केवल कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि वे बाजार की बुनियादी संरचना (Infrastructure) हैं। इसलिए, अदालतों द्वारा इनका निर्वाचन करते समय केवल कानूनी बारीकियों को ही नहीं, बल्कि उनके आर्थिक प्रभावों को भी समझना अनिवार्य है। मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण 1. न्यायिक व्याख्या बनाम वैधानिक मंशा कैसे न्यायपालिका के कुछ निर्णयों ने IBC की मूल संरचना को अस्थिर किया था। उदाहरण के तौर पर, विदर्भ इंडस्ट्रीज मामले में 'मई' (may) शब्द की व्याख्या ने ऋण और चूक के वस्तुनिष्ठ परीक्षण को एक विवेकाधीन जांच में बदल दिया था, जिससे प्रक्रिया में देरी होने लगी। हालांकि, बाद के फैसलों ने इसे सुधारते हुए पुनः स्थापित किया कि चूक सिद्ध होने पर प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए। 2. समय का आर्थिक मूल्य आर्थिक संकट में फंसी कंपनियों के लिए समय सबसे बड़ा कारक है। देरी से कंपनी की परिसंपत्ति के मूल्य (Asset Va...