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    ​आज की भागदौड़ भरी और भौतिकवादी दुनिया में, सफलता की परिभाषा काफी हद तक बदल चुकी है। आज इंसान की सफलता का पैमाना उसके बैंक बैलेंस, भौतिक सुख-सुविधाओं और उसके पद-प्रतिष्ठा को मान लिया गया है। लेकिन क्या यही जीवन की वास्तविक ऊंचाई है?   मनुष्य की वास्तविक महानता केवल उसकी भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि इस बात में निहित है कि वह दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील है। दूसरों का दुख देखकर दुखी होना एक बात है, लेकिन उस दुख को कम करने का प्रयास करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और सच्ची संवेदनशीलता है।   ​मानवीयता का मूल और हमारी ज़िम्मेदारी ​व्यवहार से हो सफलता का मूल्यांकन: समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जहाँ सफलता का मूल्यांकन केवल धन और पद से न हो, बल्कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और उसके मानवीय गुणों से किया जाए।   ​कर्म में दिखे संवेदना: वेदना की कसौटी पर वही संवेदना खरी उतरती है, जो केवल सहानुभूति के शब्दों तक सीमित न रहकर कर्म में दिखाई दे।   ​सहिष्णु और संवेदनशील समाज: यदि हम दूसरों की पीड़ा को समझना और यथासंभव उसे बांटना...

   ​'सौ गलतियां माफ़, पर जब हद पार हुई... तो चक्रसुदर्शन ने सब हिसाब चुकता कर दिया!' ​बिहार की सियासत इन दिनों पौराणिक कथाओं के किसी दिलचस्प अध्याय सी प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है मानों महान साहित्यकार धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना ‘अंधा युग’ या महाभारत का कोई भूला-बिसरा प्रसंग सीधे पटना की गलियों में उतर आया हो। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जिन्हें उनके समर्थक और वे खुद गर्व से 'छोटे सरकार' व स्वयंभू महाराज समझते थे, उनका हश्र ठीक पौराणिक पात्र शिशुपाल जैसा हुआ है।   ​दृश्य एक: धृतराष्ट्र, गंधारी और अश्वत्थामा सी विवशता ​पिछले कुछ महीनों से जनता दल यूनाइटेड (JDU) की स्थिति कुछ अजीब सी हो चली थी। पार्टी के भीतर का हाल कुछ ऐसा था कि मानों हुक्मरान धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ जानते हुए भी अपनों के मोह में पश्चाताप की आग में सुलग रहे हों, गंधारी की भांति विलाप कर रही हो और पार्टी के भीतर का माहौल अश्वत्थामा की तरह विक्षिप्त हो चला था। यह सब हो रहा था अनंत सिंह रूपी 'शिशुपाल' के उन लगातार कुकृत्यों से, जिन्हें पार्टी अब तक सहन करने की मजबूरी पाल रही थी। ...

    ​बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए और दिलचस्प मोड़ पर है। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव केवल एक सामान्य विधान परिषद का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र के कथित दुरुपयोग और लोकतंत्र की ताक़त के बीच एक बड़ा संघर्ष बन चुका है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ​आधी रात को पुलिस की दस्तक और प्रशासनिक रवैया ​मतदान से ठीक पहले की रात, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार के आवास पर अचानक भारी पुलिस बल (लगभग सात गाड़ियों में सवार होकर) का पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े करता है। आरोप है कि बिना किसी पुख्ता सर्च वारंट के पुलिस ने उनके घर को घेर लिया और अंदर तलाशी लेने की कोशिश की। हालांकि, कड़े विरोध और समर्थकों के जुटने के बाद पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ताधारी खेमा किस हद तक दबाव की राजनीति पर उतर आया है। ​वोटर्स का करारा जवाब और जातिगत समीकरणों का बदला समीकरण ​राजनीतिक जानकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रशासन के इस दमनकारी रवैये...

  ​ यह  भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण करता है। वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका के बावजूद, दोनों देशों के राजनीतिक नैरेटिव में समय-समय पर अविश्वास और दूरी देखने को मिली है। जियाुर्रहमान और खालिदा जिया के शासनकाल में बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को भारत-विरोधी भावनाओं के साथ जोड़ा गया, जिससे दोनों देशों के संबंधों में जटिलताएं आईं।    बांग्लादेश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन (जैसे शेख हसीना के हटने के बाद) के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच का भूगोल अपरिवर्तित रहता है। दोनों देशों को आपसी अविश्वास को पीछे छोड़कर क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अधिक व्यावहारिक और संयमित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।   #IndiaBangladeshRelations #Geopolitics #ForeignPolicy #SouthAsia #Diplomacy #BilateralRelations #NeighbourhoodFirst

   क्या 'प्रसार भारती' (Prasar Bharati) अपनी स्थापना के उद्देश्यों पर खरी उतरी है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने प्रसार भारती को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त और स्वायत्त बनाने का वादा किया था। हालांकि, वास्तविक स्थिति इसके विपरीत रही है।   प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के कई महत्वपूर्ण प्रावधान (जैसे- धारा 13, 14 और 15) आज भी ठीक से लागू नहीं किए गए हैं, जिसके कारण यह संगठन प्रशासनिक और वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं निकल पाया है। ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का गठन न होना, बोर्ड में रिक्तियां और नौकरशाहों का वर्चस्व इसकी स्वायत्तता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाते हैं। यूनेस्को और अन्य वैश्विक मानकों के विपरीत, भारत का यह राष्ट्रीय प्रसारक आज भी एक छद्म स्वायत्त संस्था (disguised pretender) बनकर रह गया है।   #PrasarBharati #MediaAutonomy #PublicBroadcaster #IndianMedia #Journalism #GovernmentControl #NewsAnalysis

    ​परिसीमन और पत्राचार: अक्टूबर 2026 में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि सरकार ने इस पर पहले भी विचार-विमर्श किया है और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विवरण छिपाकर चुपचाप कानून लाना चाहती है।   ​असली बहस (सीटों का पुनर्वितरण): महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा पहले ही तय हो चुका है कि आगामी परिसीमन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। असली बहस इस बात पर है कि लोकसभा का आकार कितना बढ़ेगा और राज्यों के बीच सीटों का वितरण कैसे होगा।   ​भाजपा की रणनीति: ​सरकार लोकसभा सीटों की संख्या को 850 तक बढ़ाकर वर्तमान आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रख सकती है, जिससे हिंदी पट्टी के राज्यों को भारी लाभ हो सकता है।   ​यदि संवैधानिक संशोधन पारित नहीं होता है, तब भी मौजूदा प्रावधानों के तहत 550 सीटें हिंदी पट्टी के रा...