दवाओं की गुणवत्ता और नियामक सुधार!
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'अनुसूची H2' दवाओं के दायरे को बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करता है, जो राजस्व-आधारित विनियमन से हटकर जोखिम-आधारित विनियमन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुधार का महत्व
यह नया ढांचा, जिसमें बारकोड और क्यूआर कोड के माध्यम से उत्पाद पहचान, बैच नंबर और विनिर्माण लाइसेंस जैसी जानकारी शामिल है, दोषपूर्ण बैचों को ट्रैक करने और नकली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए आवश्यक है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि:
भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की दर बहुत अधिक है, और घटिया दवाएं स्थिति को और खराब कर सकती हैं।
यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधारने में मदद कर सकती है, जहाँ भारत पर अक्सर नकली दवाओं के स्रोत के रूप में सवाल उठाए जाते रहे हैं।
कार्यान्वयन की चुनौतियां और भविष्य की राह
लेख इस बात पर जोर देता है कि नीति की सफलता पूरी तरह से इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है:
तकनीकी अवसंरचना: क्यूआर कोड प्रणाली को एक राज्य-प्रबंधित डेटाबेस, इंटरऑपरेबल सॉफ्टवेयर और देशव्यापी स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
व्यवहार परिवर्तन: फार्मेसियों और उपभोक्ताओं को बिक्री से पहले दवाओं के सत्यापन की आदत डालनी होगी।
एमएसएमई पर प्रभाव: नई पैकेजिंग और आईटी एकीकरण की आवश्यकताएं छोटे निर्माताओं के लिए वित्तीय और परिचालन संबंधी तनाव पैदा कर सकती हैं।
डेटा गोपनीयता: नियंत्रित पदार्थों से संबंधित डेटा संवेदनशील होता है, जिसके लिए वर्तमान में उपलब्ध नहीं एक मजबूत डिजिटल गवर्नेंस परत की आवश्यकता है।
'जन विश्वास अधिनियम 2026' के माध्यम से प्रक्रियात्मक और वास्तविक गैर-अनुपालन के बीच अंतर करना एक सकारात्मक दिशा है। अंततः, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुपालन का बोझ तर्कसंगत हो और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो, ताकि यह तंत्र केवल कागज पर न रहकर वास्तविक प्रभाव डाल सके।
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