महाराज, रॉयल्टी कमाएं, मजदूरी नहीं: भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मूल चुनौती!

 

भारत ने बीते एक दशक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, लेकिन आर्थिक आंकड़ों के गहराई से विश्लेषण से एक असहज सच सामने आता है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक असेंबली लाइन और उपभोक्ता बाजार के रूप में तो उभरा है, लेकिन वास्तविक मूल्य और वैश्विक ब्रांड्स के स्वामित्व के मामले में वह काफी पीछे रह गया है।

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कमाए गए प्रति ₹100 के लाभ में से केवल ₹56 ही देश में रुकते हैं। इसके विपरीत चीन 91%, इंडोनेशिया 96% और ब्राजील 88% लाभ अपने पास बनाए रखते हैं।

FY23 से FY26 के बीच, भारत से लाभांश  का बहिर्वाह $118.9 अरब और रॉयल्टी/IP भुगतान $46.6 अरब तक पहुंच गया। कुल $344.4 अरब का बहिर्वाह $230.6 अरब के नए इक्विटी आगमन से अधिक है।

 भारत बौद्धिक संपदा के मोर्चे पर प्रतिवर्ष लगभग $14.5 अरब के शुद्ध घाटे का सामना कर रहा है।

भारत का परिदृश्य: भारत का श्रम, कारखाने और उपभोक्ता मूल्य तो बनाते हैं, लेकिन उच्च लाभांश वाले तत्व जैसे—ब्रांड्स, पेटेंट, प्लेटफॉर्म्स और proprietary टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियों के पास हैं। भारत GDP का केवल 0.64% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च करता है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 33% से भी कम है।

 चीन, जिसने पिछले 15 वर्षों में स्वयं को एक असेंबली लाइन से वैश्विक ब्रांड्स (जैसे BYD, Xiaomi, DJI) के निर्माता के रूप में बदला, GDP का एक बड़ा हिस्सा R&D पर खर्च करता है। वहीं दक्षिण कोरिया GDP का लगभग 5% R&D में निवेश करता है।

भारतीय उद्योग लंबे समय से सरकारी संरक्षण (टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं) का लाभ उठाते रहे हैं। हालांकि, इस संरक्षण ने एक भ्रम पैदा किया है। भारत की बड़ी आबादी अपने आप में एक विशाल मांग बाजार नहीं है—अधिकतम श्रेणियों में भारत वैश्विक मांग का केवल 2-3% ही प्रतिनिधित्व करता है। केवल घरेलू बाजार के लिए अनुकूलित फर्म कभी भी वैश्विक स्तर का ब्रांड या IP नहीं बना सकतीं।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता (PLI, टैरिफ और खरीद प्राथमिकताएं) को समयबद्ध और निर्यात प्रदर्शन तथा घरेलू IP निर्माण से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित 4 प्रमुख नीतिगत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

R&D प्रोत्साहन: अनुसंधान और विकास (R&D) पर 200% वेटेड डिडक्शन को पुनः लागू किया जाए।

धारा 115BBF के तहत मिलने वाले पेटेंट बॉक्स लाभों का विस्तार भारत में बने डिजाइनों और सॉफ्टवेयर तक किया जाए।

डिजाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन: प्रोत्साहन केवल भारत में उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि भारतीय स्वामित्व वाली IP  के लिए दिए जाएं।

बुनियादी ढांचे में सुधार: पेटेंट लंबितता अवधि  को घटाना, बौद्धिक संपदा कानूनों का कड़ा प्रवर्तन और वाणिज्यिक अदालतों की कार्यप्रणाली को तेज करना आवश्यक है।