भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% ! पिछले चार वर्षों में सबसे सुस्त रफ्तार ! प्रो प्रसिद्ध कुमार।

 

  वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रही, जो पिछले चार वर्षों में सबसे सुस्त रफ्तार है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह दर 9.2% थी। हालांकि, जनवरी-मार्च 2025 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रही, जो बाजार के अनुमानों से बेहतर है और एक सकारात्मक संकेत है।

मुख्य बिंदु:

सालाना वृद्धि में गिरावट: वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी वृद्धि 6.5% रही, जो पिछले चार वित्तीय वर्षों में सबसे कम है। यह रिजर्व बैंक के 6.6% के अनुमान से भी कम है।

पिछला प्रदर्शन:

वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 9.2% थी।

वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7.2% थी।

वित्त वर्ष 2021-22 में यह 8.7% थी।

चौथी तिमाही में सुधार: जनवरी-मार्च 2025 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रही। यह पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) में 6.2% और उससे पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024) में 5.6% की वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन विश्लेषकों की अपेक्षाओं (6.85% अनुमान) से भी बेहतर रहा है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में 7.8% की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि, सेवा और निर्माण क्षेत्रों ने मजबूत प्रदर्शन किया, जिसने कुल वृद्धि को संभाले रखा।

सुस्ती के कारण (संभावित):

विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती: मार्च तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का धीमा प्रदर्शन एक मुख्य कारण रहा है।

निजी निवेश में धीमी वृद्धि: विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों ने निजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि न होने को धीमी वृद्धि का एक कारण बताया है।

वैश्विक आर्थिक मंदी: वैश्विक व्यापार में मंदी और भू-राजनीतिक तनावों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, जिससे निर्यात क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

उच्च मुद्रास्फीति: हालांकि महंगाई कम होने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन पिछले समय में उच्च मुद्रास्फीति ने उपभोग क्षमता को प्रभावित किया है।

सरकारी पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा न करना: कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय सरकारी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके हैं।

कुल मिलाकर, सालाना आधार पर आर्थिक वृद्धि में सुस्ती देखी गई है, जो पिछले चार सालों में सबसे कम है।