भारत के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) का एक दशक: बदलाव और भविष्य की दिशा।

   


​भारत के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को संशोधित करने का प्रयास 2015 के संशोधित मॉडल के अनुमोदन के लगभग एक दशक बाद शुरू हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने घोषणा की थी कि इस मॉडल को अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए सुधारा जाएगा। यह समीक्षा इस बात पर आधारित है कि पिछले दशक में भारत ने क्या सीखा है और उन सीखों से नए मॉडल को कैसे आकार मिलना चाहिए।  

​सतर्क और संतुलित ढांचा: 2015 का मॉडल 'व्हाइट इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत गणराज्य' और निवेशक-राज्य विवाद समाधान (ISDS) से जुड़े व्यापक चिंताओं के ऐतिहासिक संदर्भ में उभरा था। इसमें निवेश की एक संकुचित परिभाषा, विनियामक अपवाद और पंचाट (arbitration) शुरू करने से पहले कम से कम पांच साल तक स्थानीय उपायों को आजमाने की शर्त शामिल थी।  

​बदलता हुआ वैश्विक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण: संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) और UNCITRAL कार्य समूह III के माध्यम से वैश्विक स्तर पर निवेश सुविधा, सहयोग, और स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत ने भी संयुक्त अरब अमीरात (UAE), उज्बेकिस्तान और इजराइल (जुलाई 2026 में लागू) जैसे देशों के साथ नए समझौतों में स्थानीय उपायों को पूरा करने की अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया है।  

​MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) प्रावधान: नए मॉडल में यह विचार करना होगा कि MFN प्रावधान को शामिल किया जाए या नहीं, और यदि किया जाए तो विवाद समाधान से संबंधित इसके दायरे को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।  

अप्रक्षेपण  और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत उपचार (FET) जैसी भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक हित में राज्य के विनियमन के अधिकार की रक्षा की जा सके।  

​स्थानीय उपायों और विवाद निवारण: पांच साल की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और मध्यस्थता से पहले परामर्श और विवाद-निवारण प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।  

​संशोधित मॉडल के अंतिम रूप दिए जाने और कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार किए जाने के बीच, मुख्य प्रश्न यह होगा कि क्या इसका अंतिम पाठ पिछले दशक के अनुभवों को पर्याप्त रूप से झलकाता है और भविष्य के समझौतों के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करता है।  

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