"ज्ञानेश भगाओ, लोकतंत्र बचाओ": इंडिया गठबंधन का दिल्ली से लेकर बिहार तक आर-पार का ऐलान.

  



​बिहार के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और इंडिया (INDIA) गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय पर हुए जोरदार प्रदर्शन के बाद, अब इस आंदोलन को बिहार के कोने-कोने तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

​दिल्ली में गूंजा "ज्ञानेश भगाओ, लोकतंत्र बचाओ" का नारा

​नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों और RJD के सांसदों व नेताओं ने हजारों की संख्या में एकत्र होकर चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

​प्रमुख मांग: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का इस्तीफा।

​मुख्य आरोप: चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार (नरेंद्र मोदी और अमित शाह) के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करने का गंभीर आरोप लगाया गया।

​सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी: नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के कार्यों पर की गई कड़ी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है।

​बिहार में आंदोलन का विस्तृत कार्यक्रम (7 और 8 अक्टूबर 2026)

​बिहार प्रदेश RJD के नेता एजाज अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की है:

​7 अक्टूबर 2026 (कल): राज्य भर के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों पर "ज्ञानेश भगाओ, लोकतंत्र बचाओ" आक्रोश मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

​8 अक्टूबर 2026:

​राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा।

​पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सचिवालय के पास स्थित शहीद स्मारक स्थल से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे।

​लोकतंत्र की रक्षा के लिए आर-पार की लड़ाई

​RJD और इंडिया गठबंधन का स्पष्ट मानना है कि बिहार, जो लोकतंत्र की जननी है, वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयोग किए जा रहे हैं। नेताओं का कहना है कि जनता के वोटों की चोरी कर बनाई गई फर्जीवाड़ा सरकारों और चुनाव आयोग की कथित बेईमानी का पर्दाफाश करने के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक देश की संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं हो जाती।

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