नोटबंदी के 10 वर्ष पूरे: कैश का चलन और जाली नोटों की स्थिति पर एक नजर।

 


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, नोटबंदी के 10 साल बाद भी देश में नकदी (Cash) के चलन में कमी लाने का उद्देश्य काफी हद तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जब 86% नकदी को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी, तब यह उम्मीद की गई थी कि इससे भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर लगाम लगेगी।  

आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि जीडीपी के मुकाबले जनता के पास नकदी का प्रतिशत 2015-16 में 11.9% था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 12.1% हो गया है। यानी नकदी का चलन लगभग पहले जैसा ही बना हुआ है। हालांकि, इसके विपरीत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के लेन-देन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2016-17 के लगभग शून्य से बढ़कर 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 91% हो गया है।  

दूसरी ओर, जाली नोटों के मामले में मिली-जुली तस्वीर सामने आई है। प्रति करोड़ चलन में मौजूद कुल जाली नोटों की संख्या 2015-16 के 70.1 से घटकर 2025-26 में 13.4 रह गई है, जो कुल सुधार को दर्शाता है। हालांकि, नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए 500 रुपये के जाली नोटों की पहचान प्रति करोड़ के हिसाब से 2016-17 में 0.3 से बढ़कर 2025-26 में 20.1 हो गई है। कुल मिलाकर, डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद, नकदी पर निर्भरता और जाली मुद्रा की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।  

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