विकास के झूठे दावों की पोल खोलता भूख का सच: कब जागेगी व्यवस्था?-प्रो प्रसिद्ध कुमार।

 

तथाकथित तीव्र विकास और महाशक्ति बनने के ढोल पीटने वाले भारत की ज़मीनी हकीकत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 के आंकड़ों ने बेनकाब कर दी है! 125 देशों की सूची में भारत का 100वें स्थान पर होना और 'गंभीर' श्रेणी में बने रहना देश के हुक्मरानों के लिए आत्ममंथन और डूब मरने का विषय है।

एक तरफ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के करोड़ों बच्चे बुनियादी पोषण और दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केवल मुफ्त राशन के नाम पर 80 करोड़ लोगों को सिर्फ गेहूं-चावल बांटकर यह मान लेना कि देश कुपोषण मुक्त हो गया है, जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। पेट भरना और पोषण मिलना दोनों अलग बातें हैं। जब तक थाली में दाल, दूध, अंडे और हरी सब्जियां नहीं पहुंचेंगी, तब तक देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर ही रहेंगे।  

आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली, कार्यकर्ताओं का मानदेय संकट, और जमीनी स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन में लापरवाही इस बात का प्रमाण है कि विकास के आंकड़े सिर्फ कागजी और खोखले हैं। यदि देश को वास्तव में 'विश्वगुरु' बनाना है, तो खोखले वादों और भाषणों से बाहर निकलकर स्वास्थ्य, पोषण और कृषि क्षेत्र में ठोस और ईमानदारी से काम करना होगा। अगर हम आज भी बच्चों की थाली से जुड़ी इस विभीषिका पर आंखें मूंदे रहे, तो आने वाली पीढ़ी न सिर्फ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगी, बल्कि यह देश के विकास के माथे पर एक असहनीय कलंक बनकर रह जाएगी।   

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