दोहरे पद, संवैधानिक नैतिकता और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: क्या यह संयोग है या रसूख का खेल?

 





मंत्री अशोक चौधरी ने 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 

करोड़ों बेरोजगारों की फौज, दर-दर भटकते योग्य युवा और दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में बैठे जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा के मंदिरों पर कब्जा—यह किसी विडंबना से कम नहीं है। हाल ही में बिहार के मंत्री और विधान परिषद (MLC) सदस्य अशोक चौधरी के मामले ने एक बार फिर से इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक व्यक्ति पहले से ही विधायक/परिषद सदस्य और मंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हो, तो उसे पटना के कॉलेज में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) की नौकरी मिल जाना और फिर फौरन छुट्टी पर चले जाना, क्या महज एक 'संयोग' है या सत्ता और रसूख के बल पर किया गया खेल?   

सवालों के घेरे में योग्यता और व्यवस्था

अशोक चौधरी ने 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, और कार्यभार संभालने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए। राजभवन और विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक साथ मंत्री, एमएलसी और शिक्षक जैसे दो लाभ के पदों (Office of Profit) पर नहीं रह सकता।  

यह पूरा घटनाक्रम कई तीखे सवाल पैदा करता है:

रोजगार की मार के बीच विशेषाधिकार: जहां देश और राज्य के लाखों युवा नेट (NET), पीएचडी और अन्य योग्यताओं के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वहीं एक सक्रिय राजनेता और मंत्री द्वारा शिक्षण संस्थान में पद हथियाना कहां तक न्यायसंगत है?

पीएचडी और सदन की सक्रियता: जब एक राजनेता दिन-रात सदन की राजनीति, जनता के काम और मंत्री पद की व्यस्तताओं में रहता है, तो उसने कब शोध (PhD) पूरा किया और अकादमिक उत्कृष्टता हासिल की? यह आम छात्रों के लिए एक बड़ा कौतुक और व्यवस्था पर तंज है।

शिक्षा की साख पर बट्टा: इस तरह के मामले देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करते हैं और आम छात्रों व योग्य शोधार्थियों के मन में यह विश्वास तोड़ते हैं कि डिग्रियां और नौकरियां केवल योग्यता के दम पर मिलती हैं। 

यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक पद का नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था का प्रतीक है जहां राजनीतिक रसूख के आगे कानून और नैतिकता बौनी पड़ जाती है। यदि देश के नीति-निर्धारक ही दोहरे पदों और कथित रूप से अपनी सुविधानुसार अकादमिक लाभ उठाने लगेंगे, तो आम युवाओं का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए इन विसंगतियों पर सख्त रुख अपनाया जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

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