एसआईआर (SIR) प्रक्रिया: एक तकनीकी विफलता और चुनावी लोकतंत्र के लिए सबक ।
भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया कानून और राजनीति से परे एक तकनीकी विफलता भी साबित हुई है.
डिजिटल क्षमता का अभाव: जहां एक तरफ भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे UPI, आधार, डिजीलॉकर) के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, वहीं चुनावी नामावलियों के पुनरीक्षण (Revision) में इस क्षमता का उपयोग करने में यह प्रक्रिया विफल रही है.
उम्र और नाम से जुड़ी विसंगतियाँ: 'लॉजिकल डिसक्रिपेंसी' (Logical Discrepancy) के तहत बिना किसी संदर्भगत समझ के भारी संख्या में नोटिस जारी किए गए. पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में पुरानी भाषाई प्रविष्टियों को डिजिटल बनाते समय और नाम मिलान के दौरान बड़े पैमाने पर तकनीकी त्रुटियां हुईं, जिससे मतदाताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
गवर्नेंस और सॉफ्टवेयर की कमियां: प्रक्रिया के दौरान सॉफ्टवेयर और नियमों में बार-बार बदलाव किए गए. बीएलओ (BLO) और ईआरओ (ERO) जैसे वैधानिक पदाधिकारियों को बिना उचित प्रशिक्षण या अद्यतन यूजर मैनुअल के मनमाने और असमंजस वाले फैसलों के भरोसे छोड़ दिया गया.
समयसीमा (Timing) का संकट: बिना पर्याप्त समय और जमीनी तैयारी के जल्दबाजी में लागू की गई इस डिजिटल प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिकों के विश्वास के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.
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